नेभिगेशन
सबै कुरा

फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतकाे धेद्रे सुरुङ छिचाेलियाे

मकवानपुर । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग ९फास्ट ट्रयाक० सडक आयोजनाअन्तर्गत घट्टेपाँखा–धेद्रे सुरुङको  ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  स्वीच थिचेर सुरुङको  ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ धेद्रेमा काठमाडौँ–निजगढतर्फको एक दशमलव सात सय २८ किमी लामो सुरुङ ब्रेक थ्रु गरिएको हो । निजगढ–कामाठाडौँतर्फको एक दशमलव छ सय ५३ किमी धेद्र्रे सुरुङ भने गत जेठ ११ गते नै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । धेद्रे सुरुङ  छिचोलिएसँगै प्याकेज नं दुईअन्तर्गतका सबै सुरङ खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

कार्यक्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउँदै आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको जानकारी  दिए । 

लेनडाँडामा रहेको निजगढ–काठमाडौँतर्फको एक दशमलव ६ सय १२ किमी र काठमाडौँ–निजगढतर्फको एक दशमलव ६ सय ३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ । तीन दशमलव तीन सय २२ किमीको निजगढ–काठमाडौँतर्फको महादेवटार सुरुङ हालसम्म दुई दशमलव २९ किमी तथा तीन दशमलव तीन सय ८६ किमीको काठमाडौँ–निजगढतर्फको दुई दशमलव दुई सय ८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ । सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनालाई १३ प्योकजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । बाँकी चार पुल खोकना क्षेत्रमा छन् । सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ ।

प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमवल नौ ७७ किलोमिटर छ । द्रूत मार्ग पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । द्रूतमार्गमा १० दशमवल तीन सय ९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ बन्ने छन् । आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलव २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलव तीन सय ५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलव छ सय ९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव छ सय २३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलव आठ सय ८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक÷एक वटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । 

सो अवरसमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, नेपालका लागि चीन र कोरियाका राजदूत उपस्थित थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी र उद्धार स्थगित

सरकारले ‘अत्यावश्यक’बाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नुवाकोट र रसुवा जोड्ने वेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु

नेपाली सेनाका सेनानी चिरञ्जीवी चौलागाईंका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली सेनाले मौज्दात राखेको धादिङको बैरेनी र बाराबाट  ल्याउने काम भइरहेको छ । आजसम्म सबै सामग्री वेत्रावती...
कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

कालीगण्डकी बाढीले २६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, २१६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणाली बाहिर

हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको बाँध, सुरुङ, आवास, मेसिनरी तथा उपकरण,...
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।