नेभिगेशन
समाज

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार हो– सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार । धेरैलाई लागेको थियो– यो सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकार हो र यसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ ।

सुशीला सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव गरायो । जुन सुशीला कार्कीले पाएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपत्रमै उल्लेख थियो । नियुक्तिपत्रमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बिदा हुँदैछ, जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सत्ता हस्तान्तरणको ‘काउण्ट डाउन’ अब दिनमा होइन, घण्टामा हुँदैछ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले चैत १३ गते मध्यान्ह १२ः३४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । लामो समयपछि मुलुकले बालेनको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार पाउँदैछ ।

Marvel
Extreme Energy

बालेनको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बन्दैछ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि कम शक्तिशाली थिएन ।

तर, शक्तिशाली सुशीला कार्की सरकारका निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । किन ? यहाँ जोडिन्छ– शक्ति सन्तुलनको विषय ।

सुरुमै बुझौं, नेपालमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । यसको अर्थ– सरकार कार्यकारी हो । शासन सत्ता सञ्चालनको प्रमुख अधिकार प्रधानमन्त्रीमा (सरकार प्रमुखमा) रहन्छ ।

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन् । सेरेमोनियल । यसको अर्थ कार्यकारीले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकार्नुपर्छ ।

नेपालले सेरेमोनियल राष्ट्रपति अंगिकार गरेको अभ्यास लामो छैन ।  राजतन्त्र ढलेपछि राष्ट्रपतीय व्यवस्था अंगिकार गरेको हो ।

तर, ‘एक्जेक्युटिभ’ र ‘सेरेमोनियल’बीचको सम्बन्ध र अभ्यास भने त्यति सन्तोषजनक छैन ।

पुराना कुरा छाडौं, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध र अभ्यासलाई मात्रै नियालौं ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’ गरिदियो ।

ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले होल्ड गरिदिए भन्ने चर्चा अहिले निकै छ ।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारकै गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयलाई तत्कालै शीतलनिवास पनि पुर्यायो ।

तर, ११औं दिनसम्म राष्ट्रपतिले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गरेनन् । शीतलनिवासले न त्यसलाई फिर्ता पठायो, न सदर गरिदियो । किन ? शीतलनिवासले केही कारण देखायो ।

पहिलो– नयाँ जनादेश आइसक्यो, बाहिरिनै लागेको सरकारले सिफारिस गर्यो ।

दोस्रो– अर्याल बहालवाला गृहमन्त्री हुन्, सुविधाको पदमा छन् ।

तेस्रो– सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।

यी शीतलनिवासले देखाएका कारण हुन् । सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएनन् । दिन बित्दै जाँदा कारण पनि थपिँदै गए ।

सुशीला सरकारले निकै महत्व र चासो दिएको निर्णय राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेर राखिदिए । अब त सरकारले सोध्ने समय पनि गुमाइसक्यो ।

सरकारले त्यस्तै महत्व दिएको अर्को निर्णयमा पनि शीतलनिवासले आँखा चिम्लियो ।

त्यो थियो– संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ।

सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको कारण थियो– निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्त गर्नु । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त थियो, त्यसले चुनाव गराउन मुस्किल होला भन्ने सरकारको बुझाइ थियो ।

त्यसैले ३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पारित गर्यो र जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर, मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय शीतलनिवास पुग्नै पाएन । सुरुमै ‘चेक’ भयो ।

सिंहदरबारले त्यो अध्यादेश किन शीतलनिवास पुर्याउन सकेन ? यसको पनि लामो पृष्ठभूमि छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकसमेत सदनमै फिर्ता गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ३१ असार २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुगेकोमा एक सातापछि ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फिर्ता गरिदिए ।

त्यो विधेयकमै शीतलनिवासले शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारले तयार पारेको अध्यादेश त्यो विधेयकभन्दा पनि कमजोर रहेको शीतलनिवासको बुझाइ थियो । न संवैधानिक परिषद पूर्ण थियो, न सुनुवाइको सम्भावना थियो ।

त्यही बुझेर शीतलनिवासले अध्यादेश नल्याउन ‘सन्देश’ पठायो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले ‘स्वीकार’ गर्यो, पठाउँदै पठाएन ।

शक्तिशाली अन्तरिम सरकारका यी दुई निर्णय त प्रतिनिधिमूलक निर्णय मात्र हुन् ।

सुशीलाभन्दा पहिलाका सरकारले गरेका कतिपय निर्णय पनि शीतलनिवासले स्वीकारेन । कति फिर्ता भए, कति त्यसै निष्कृय भए ।

शुक्रबार जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार आउँदै छ ।

अब शीतलनिवास र सिंहदरबारबीच सम्बन्ध र समन्वय कस्तो हुन्छ ? धेरैको चासो छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।