सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार हो– सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार । धेरैलाई लागेको थियो– यो सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकार हो र यसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ ।

सुशीला सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा चुनाव गरायो । जुन सुशीला कार्कीले पाएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपत्रमै उल्लेख थियो । नियुक्तिपत्रमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बिदा हुँदैछ, जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर ।

Watch On

सत्ता हस्तान्तरणको ‘काउण्ट डाउन’ अब दिनमा होइन, घण्टामा हुँदैछ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले चैत १३ गते मध्यान्ह १२ः३४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । लामो समयपछि मुलुकले बालेनको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार पाउँदैछ ।

बालेनको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बन्दैछ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि कम शक्तिशाली थिएन ।

तर, शक्तिशाली सुशीला कार्की सरकारका निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । किन ? यहाँ जोडिन्छ– शक्ति सन्तुलनको विषय ।

सुरुमै बुझौं, नेपालमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । यसको अर्थ– सरकार कार्यकारी हो । शासन सत्ता सञ्चालनको प्रमुख अधिकार प्रधानमन्त्रीमा (सरकार प्रमुखमा) रहन्छ ।

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन् । सेरेमोनियल । यसको अर्थ कार्यकारीले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकार्नुपर्छ ।

नेपालले सेरेमोनियल राष्ट्रपति अंगिकार गरेको अभ्यास लामो छैन ।  राजतन्त्र ढलेपछि राष्ट्रपतीय व्यवस्था अंगिकार गरेको हो ।

तर, ‘एक्जेक्युटिभ’ र ‘सेरेमोनियल’बीचको सम्बन्ध र अभ्यास भने त्यति सन्तोषजनक छैन ।

पुराना कुरा छाडौं, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध र अभ्यासलाई मात्रै नियालौं ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’ गरिदियो ।

ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले होल्ड गरिदिए भन्ने चर्चा अहिले निकै छ ।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारकै गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयलाई तत्कालै शीतलनिवास पनि पुर्यायो ।

तर, ११औं दिनसम्म राष्ट्रपतिले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गरेनन् । शीतलनिवासले न त्यसलाई फिर्ता पठायो, न सदर गरिदियो । किन ? शीतलनिवासले केही कारण देखायो ।

पहिलो– नयाँ जनादेश आइसक्यो, बाहिरिनै लागेको सरकारले सिफारिस गर्यो ।

दोस्रो– अर्याल बहालवाला गृहमन्त्री हुन्, सुविधाको पदमा छन् ।

तेस्रो– सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।

यी शीतलनिवासले देखाएका कारण हुन् । सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएनन् । दिन बित्दै जाँदा कारण पनि थपिँदै गए ।

सुशीला सरकारले निकै महत्व र चासो दिएको निर्णय राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेर राखिदिए । अब त सरकारले सोध्ने समय पनि गुमाइसक्यो ।

सरकारले त्यस्तै महत्व दिएको अर्को निर्णयमा पनि शीतलनिवासले आँखा चिम्लियो ।

त्यो थियो– संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ।

सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको कारण थियो– निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्त गर्नु । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त थियो, त्यसले चुनाव गराउन मुस्किल होला भन्ने सरकारको बुझाइ थियो ।

त्यसैले ३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश पारित गर्यो र जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर, मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय शीतलनिवास पुग्नै पाएन । सुरुमै ‘चेक’ भयो ।

सिंहदरबारले त्यो अध्यादेश किन शीतलनिवास पुर्याउन सकेन ? यसको पनि लामो पृष्ठभूमि छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकसमेत सदनमै फिर्ता गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ३१ असार २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुगेकोमा एक सातापछि ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फिर्ता गरिदिए ।

त्यो विधेयकमै शीतलनिवासले शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारले तयार पारेको अध्यादेश त्यो विधेयकभन्दा पनि कमजोर रहेको शीतलनिवासको बुझाइ थियो । न संवैधानिक परिषद पूर्ण थियो, न सुनुवाइको सम्भावना थियो ।

त्यही बुझेर शीतलनिवासले अध्यादेश नल्याउन ‘सन्देश’ पठायो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले ‘स्वीकार’ गर्यो, पठाउँदै पठाएन ।

शक्तिशाली अन्तरिम सरकारका यी दुई निर्णय त प्रतिनिधिमूलक निर्णय मात्र हुन् ।

सुशीलाभन्दा पहिलाका सरकारले गरेका कतिपय निर्णय पनि शीतलनिवासले स्वीकारेन । कति फिर्ता भए, कति त्यसै निष्कृय भए ।

शुक्रबार जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार आउँदै छ ।

अब शीतलनिवास र सिंहदरबारबीच सम्बन्ध र समन्वय कस्तो हुन्छ ? धेरैको चासो छ ।