नेभिगेशन
सबै कुरा

सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझायाे प्रतिवेदन

काठमाडाैँ । चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा गत असार २८ गते परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा चितवनको सिमलतालमा दुई बस सहित यात्रु त्रिशुलीमा बेपत्ता भएपछि दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक सहसचिव छवि रिजालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

Dish Home
Global Ime Bank

प्रतिवेदनमा दुर्घटना स्थलमा कमजोर भूगोल तथा अत्याधिक क्रस स्लोप भएको देखिएको जनाइएको छ । सडकमा कुनै टेवा पर्खाल निर्माण नगर्दा बर्षाको समयमा पहिरो गइ सडकमा क्रस गर्दै गएका दुईवटा बसलाई पहिरोले धकेलेर त्रिशुली नदीमा खसालेको देखिएको कार्यदल संयोजक रिजालले बताए । 

त्यस्तै दुर्घटनास्थल भन्दा माथिल्लो भेगमा ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा समग्र वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिएको र त्यसको प्रभाव तल्लो क्षेत्रमा परेको समेत देखिएको उनले जानकारी दिए । 

अध्ययनका क्रममा दुर्घटनामा बाच्न सफल भएका व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी, सडक बिभाग, चितवन प्रशासन कार्यालयलगाएतसँग छलफल गरिएको रिजालले उल्लेख गरे । उनले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाइ उचित क्षतिपूर्ति र बिमा वापतको रकम दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए । 

अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले अझै पनि दुर्घटनामा परेका अधिकांश फेला नपर्नु दुखद भएको भन्दै आगामी दिनमा दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सरकारले आवश्यक नीति बनाउने बताए । उनले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

गत असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालमा खसेको पहिरोमा परी काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको र वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको दुई बस त्रिशूली नदीमा खसेका थिए । दुई वटा बस अझै फेला परेका छैनन् भने २४ यात्रुको शव फेला परिसकेको छ जसमध्ये १९ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ । दुर्घटनामा अझै कम्तिमा ३८ यात्रु बेपत्ता छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बर्षका लागि व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रविन्द्र मिश्रलाई थुन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

रविन्द्र मिश्रलाई थुन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि...
वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश...
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।