बाँकेमा स्थानीय तहको विद्युत् बक्यौता २२ करोड ८५ लाख बढी

बाँके । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे कुनै पनि बेला लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटक पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि बक्यौता नतिरेपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न ४५ दिने सूचना जारी गरेर त्यसपछि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो ।

बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । प्राधिकरण वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरण वितरण केन्द्रका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार ६४४ रुपैयाँ तिुर्नपर्ने देखिएको छ भने सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७०७ रुपैयाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० रुपैैयाँ देखिएको छ ।

त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७५० रुपैयाँ, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३६९ रुपैयाँ, खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार ७७९ रुपैयाँ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रहेको छ ।

लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरे पनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेकाले ६० महिनाको किस्ताबन्दीका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको प्रमुख लामिछानेले बताए । यसअघि पटक पटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । विद्युत महसुल तिर्ने विषयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू सकारात्मक रहेको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लामिछानेले बताए ।

उनले नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले चालु आवमा सोका लागि बजेट छुट्याइएको जनाउँदै बजेट आएमा हाइमास्टको महसुलबाट तिर्न सुरु गरिने जनाएको बताए । सोही प्रकारले नरैनापुर, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका पनि महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

खजुरा गाउँपालिकाको हाइमास्टको लाइन करिब चार महिना काटिएपछि सो पालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ । देशभरका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत छ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।