नेभिगेशन
सबै कुरा

७ व्यापारिक फर्मलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चिनी आयात गर्न ७ वटा फर्मलाई अनुमति दिएको छ । शुक्रबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७ वटा फर्मलाई चिनी ल्याउन अनुमति दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विभागका अनुसार चिनी आयातका लागि एउटा फर्मलाई २८ सय र ६ वटा फर्मलाई २७ सय मेट्रिक टनका दरले चिनी आयातको अनुमति दिइएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

विभागले मयूरी ट्रेड लिङ्क सूर्यविनायकलाई २८ सय मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ । प्रणाम ट्रेडर्स विराटनगर, श्री शिवाय इनटरनेश्नल विराटनगर, विशाल ट्रेड लिकं कालिमाटी, प्रणाम इनटरनेश्नल विराटनगर, सिजन इन्टरप्राइजेज बालाजु र शिव शङ्कर ट्रेड कन्सर्न काठमाडौँ ७ लाई २७ सय मेट्रिक टनका दरले चिनी आयातको कोटा वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्धारा पूँजी बजार विकास र सुधारका उपाय पेस गर्न निर्देशन

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्धारा पूँजी बजार विकास र सुधारका उपाय पेस गर्न निर्देशन

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा...
उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो

उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिर खाना पकाउने ग्यास भरेर (बोटलिङ) लैजान थालिएको छ ।
बाढी पीडितका लागि पद्म ज्योति समूहको एक करोड सहयोग, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा

बाढी पीडितका लागि पद्म ज्योति समूहको एक करोड सहयोग, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा

रसुवा भोटेकोशी  बाढी प्रभावितका लागि पद्म ज्योति समूहले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
चेम्बर र एनआरएनएबीच लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी

चेम्बर र एनआरएनएबीच लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), नेपालबीच नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार र आर्थिक सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ।