नेभिगेशन
सबै कुरा

योगेश भट्टराईले माओवादीको हिंसाका कारण विद्युतमा क्रान्ती रोकियो भनेपछि संसदमा हङ्गामा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादीको हिंसाका कारण विद्युतमा क्रान्ती रोकियो भनेपछि संसदमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच चर्काचर्की परेको छ । योगेश भट्टराईले विशेष समयमा बोल्दै गर्दा माओवादीको हिंसाका कारण विधुत प्राधिकरणमा हुनुपर्नेजति विकास हुन नसेकको बताएका थिए । उनले ‘१० वर्ष हिंसा नभएको भए २०७५ होइन, ०६५ मा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्थ्यो’ भनेका  थिए । 


Global Ime Bank

त्यसपछि माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सो ‘हिंसा’ भन्ने शब्द अमर्यािदत भएकाे भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । केहीबेर एमाले र माओवादी सांसदहरुबीच चर्काचर्की चलेको थियो । माओवादी संसल देवेन्द्र पौडेलले उक्त शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

यता एमालेका योगेश भट्टराईले हिंसा शब्दलाई झन् दोहोर्याएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्दबारे छानबिन गर्न सचिवालायलाई निर्देशन दिएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।