गण्डकी । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा नौ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको हालको मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीय रहेको छ । 

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । “कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ”, उनले भने, “आगामी आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएर मन्त्रीहरुको शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।”

कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । मख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुनःगठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पु¥याइएको थियो । अहिले दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलाउन फेरि मन्त्रालय थप्ने सहमति भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या र बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सङ्घीय सरकार बनेको दुई महिना बित्नलाग्दासमेत गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्न सकेको थिएन । 

गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती भने दलसामु रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नागरिकले पनि नरुचाउने बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र) का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।