नेभिगेशन
सबै कुरा

दिपक मनाङेको राजीनामा स्वीकृत

गण्डकी ।  गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री राजीव गुरूङ(दिपक मनाङे)ले दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वीकृत गरेका छन् । आज मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहेका गुरूङले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सारिएपछि राजीनामा दिएका थिए । 

गुरूङले परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममा कारण राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर संचारकर्मीहरुसँग भने वन मन्त्रालयमा बजेट नभएकाले काम गर्न नसकिने भन्दै वन मन्त्रालय स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । 

Global Ime Bank

भौतिक मन्त्रालय खोसिएपछि दिपक मनाङेको राजिनामा, भन्छन् 'बजेटै नहुने मन्त्रालयमा के मन्त्री हुनु' ?

गुरूङ मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए  ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।