सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन हुनेमा रास्वपाको शंका, सरकारले सहमति उल्लंघन गरेको अरोप

११ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्न माग गरेको छ । 

रास्वपाको बुधबार बसेको संसदीय दल तथा केन्द्रिय समितिको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते ७ दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ । साथै भदौ ६ गतेको सहमति अनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका समेत रास्वपाले गरेको छ ।

यसअघि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको लागि सरकार र प्रमुख दलहरुबिच पटक पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले भेप तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको तर सरकारले उक्त प्रकरणलाई आलटाल गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

ब्रेक शु मा तस्करी गरिएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण र इलेक्ट्रिक सिग्रेट (भेप) मा लुकाएर तस्करी गरिएको ९ किलो सुन प्रकरण दुबैमा माओवादी नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सीआईबीले अनुसन्धान सकेपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने दलहरुबीच गत भदौ ६ सहमति भएको थियो । तर हालसम्म पनि आयोग गठन हुन सकेको छैन ।