नेभिगेशन
सबै कुरा

पर्यटन बोर्डको सिईओ नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) मा दीपकराज जोशीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।     

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अर्का प्रतिस्पर्धी धनञ्जय रेग्मीले मङ्गलबार जोशीको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

Extreme Energy
citizen life

परीक्षामा आफूले बढी नम्बर प्राप्त गरे पनि वियमविपरीत जोशीलाई नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा बोर्डको निर्णय बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति दिलाउन माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ ।...
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब...
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली,  सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ...