काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा समिति सदस्यहरुले राखेपछि उपसमितिमार्फत थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारी निकायकासाथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापीत संस्था, कम्पनी, समिति, बैंक मेडिकल कलेज लगाएत अख्तियारको दायरामा आउने उल्लेख छ । निजी रुपमा खोलिएका कम्पनी, बैंक लगाएत समेतलाई अख्तियारको दायरा राख्न नहुने केहि सांसदहरुले धारणा राख्दै आएका छन् ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा रहेका भाषालाई मिलाउन र निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने वा नगर्ने बिषयमा छलफल गर्न चन्दा कार्की, सवेन्द्रनाथ शुक्ला लगाएत सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए । 

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने? भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउन भाषालाई मिलाउन सकिने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हुन्न भन्नेमा आमसहमति भएपनि सरकारी पैसा नीजिमा गएको छ भने त्यसलाई भने हेर्नुपर्ने बिषय पनि आएको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल भएको हो ।