नेभिगेशन
सबै कुरा

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा समिति सदस्यहरुले राखेपछि उपसमितिमार्फत थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

विधेयकमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारी निकायकासाथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापीत संस्था, कम्पनी, समिति, बैंक मेडिकल कलेज लगाएत अख्तियारको दायरामा आउने उल्लेख छ । निजी रुपमा खोलिएका कम्पनी, बैंक लगाएत समेतलाई अख्तियारको दायरा राख्न नहुने केहि सांसदहरुले धारणा राख्दै आएका छन् ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा रहेका भाषालाई मिलाउन र निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने वा नगर्ने बिषयमा छलफल गर्न चन्दा कार्की, सवेन्द्रनाथ शुक्ला लगाएत सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए । 

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने? भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउन भाषालाई मिलाउन सकिने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हुन्न भन्नेमा आमसहमति भएपनि सरकारी पैसा नीजिमा गएको छ भने त्यसलाई भने हेर्नुपर्ने बिषय पनि आएको उल्लेख गरे । 

निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल भएको हो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
“सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी बढाउनुहोस्, सरकार साथमा छ” : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

“सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी बढाउनुहोस्, सरकार साथमा छ” : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

“सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उनले भने, “सरकार तपाईंको साथमा छ। के–के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्।”
किन बद्‍नाम भयो संघीयता ?

किन बद्‍नाम भयो संघीयता ?

संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार छन्– संघ, प्रदेश र स्थानीय । यी तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारहरू यति अस्थिर बनेका छन् कि, कुन नेतालाई के मुड चल्छ, सरकार...
ओलीबारे प्रतिवेदनमार्फत के भनेका छन् शंकर पोखरेलले ?

ओलीबारे प्रतिवेदनमार्फत के भनेका छन् शंकर पोखरेलले ?

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत पार्टी नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका छन् र सुधारको माग गरेका छन् ।
३ मन्त्री र सभामुख पाएपछि बागमतीमा नेकपा विवाद सुल्झियो

३ मन्त्री र सभामुख पाएपछि बागमतीमा नेकपा विवाद सुल्झियो

शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर बागमती प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढेको विवाद सुल्झिएको नेताहरूले बताएका छन् ।