काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

सिंहदरबारमा शनिबार साँझ बसेको सहकारी छानविन समिति बैठकमा उपस्थीत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्दै पिडितहरुलाई न्याय दिनका लागि समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

उनले सहकारीको मर्मअनुसारका नियमसङ्गत चलाएमा सहकारीहरु नडुब्ने र यसले कसैलाई नडुबाउने धारणा राखे । ओलीले सहकारीमा गैह्रसहकारी र अनुचित लाभ लिने फरक उद्देश्य लिएर आउने व्यक्तिहरुको प्रवेशले यस क्षेत्रमा विकृति आएको बताए । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएकामा आफूहरुले अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीलाई महत्व दिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अनियमतता, बेथिति, ठगी, कीर्तेजस्ता गलत कामलाई नियन्त्रण गर्न सजग रहेको पनि स्पष्ट गरे । 

बैठकमा समिति संयोजक सूर्य थापाले समितिले हालसम्म गरेका कामकारवाहीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले जेठ १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीनमहिनाको समयअवधि भदौँ २३ गते सकिएपनि सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ ।