नेभिगेशन
सबै कुरा

माओवादीले अडान कायमै राखेपछि सूचना टाँसेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

काठमाडौँ । माओवादीले बैठक अवरुद्ध गर्ने अडान कायमै राखेपछि आजको संसद बैठक स्थगित भएको छ । आजको लागि तय भएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केही दिनअघि नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा प्रयोग गरेको ‘माओवादी हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले राखेका थिए । तर यसअघिको बैठकमा हिंसा शब्द असंसदीय नभएकाले रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने सभामुखको रुलिङसंगै माओवादीले विरोध जनाउँदै सदन अवरद्ध गरेको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

आज १ बजेका लागि तय भएको संसद बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरले राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसंग छलफल गरेका थिए । संसद सचिवालय सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले सदनको गतिरोध हटाई सहज रुपमा सदनलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर उक्त बैठक निष्कर्षबिहिन भएको थियो । 

त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान दोहोर्याएपछि  आजकौ बैठक स्थगित गरिएको हो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै