नेभिगेशन
सबै कुरा

मंसिर १६ गते उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगको सुझाव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले आज भेट गरी आगामी मंसिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

स्थानीय तहमा हाल रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका दुई प्रमुखसहित ४१ जनप्रतिनिधिको  बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचनको तयारी भएको हो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव अध्ययन गरी नेपाल सरकारले छिटो मिति तोक्ने जनाउँदै निर्वाचनलाई मितव्ययीरुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । 

Extreme Energy
citizen life

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ ।...
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब...
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली,  सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ...