झापामा आयल निगमको झण्डै ५ करोड मूल्य पर्ने २ बिगाहा जग्गा गायब, जग्गा बिक्रेताले हाले खिचलो मुद्दा

काठमाडौँ । जग्गा बेचेको ७ वर्षपछि सो जग्गा आफ्नो भएको भन्दै झापाका दुई  स्थानीयले नेपाल आयल निगम विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

Watch On

आफूहरूले २०७४ सालमा खरिद गरेको  र हाल झण्डै ५ करोड हाराहारी मूल्य पर्ने जग्गामा पुरानो बिक्रीकर्ताले हक दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

असोजपछि नेपाल भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सहितको इन्धन भण्डारण परियोजना अघि बढाउने तयारीमा रहे पनि जग्गामा किचलो झिकिएपछि योजना प्रभावित हुने डर बढेको निगमले जनाएको छ । 

खरिद भएका मध्ये फरकफरक दुई कित्ताको जग्गाका दुई जना पुराना जग्गाधनी दाजु बहिनीले जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेको र सो को मुद्दा सुनवाई भइरहेको नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक एवम् निगमको जग्गा संरक्षण गर्न गठित कार्यदलका संयोजक प्रदीप यादवले बताए । 

आयल निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न खरिद गरेको सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै स्थानीय छत्रबहादुर (राजु) कार्की र रिता कार्कीले गत वैशाखमा जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका थिए । छत्र र रिताले ७ वर्षअघि आयल निगमलाई सोही जग्गा बिक्री गरेर राजीनामा पास गरिदिएका थिए । 

आयल निगमले ०७३ मा झापाको चारआलीमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । खरिद भएको मध्ये छत्र र रिताको संयुक्त कित्ताको ८ बिगाहा मध्येबाट ५ बिगाहा जग्गा किनेको थियो । तर, निगमले आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा ३ बिगाहा मात्रै पाएको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाकाअनुसार रीताले कित्ता नं ५६ को २ बिघा १९ कट्ठा जग्गा सात करोड ५० लाख रुपैयाँमा र छत्रबहादुरले कित्ता नम्बर ५७ को एक बिघा १८ कट्ठा जग्गा पाँच करोड १३ लाख ३८ हजारमा निगमलाई बिक्री गरेका थिए । तर, निगमले आफूले किनेको जति जग्गा नापी गराएर तारजाली गरेपछि तिनै मध्येबाट रिताले सात कट्ठा  र उनका दाजुले एक बिघा १० कट्ठा आफ्नो जग्गा निगमले हडपेको भन्दै अदालत गएका हुन् । 

कसरी सुरु भयो जग्गाको किचलो ?

२०८० पुसमा निगमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न उपनिर्देशक प्रदीप यादव संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्यो । सो समितिलाई निगमले खरिद गरेको जग्गा यकिन गर्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । 

सोही अभियान अन्तर्गत निगमले झापाको चारआलीमा रहेको जग्गाको आफूसँग भएको लालपुर्जाका आधारमा खोजी गर्दा लालपुर्जाअनुसार  जग्गा नभएको पत्ता लागेको थियो । जग्गा नभेटिएपछि निगमले नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनको सहायता लिएर आफ्नो लालपुर्जा अनुसारको जग्गा यकिन गरेर नापजाँच गरेको थियो । 

फागुन ३० गते गरिएको नापजाँचमा पहिले कायम भएको सिमानाको उत्तरपट्टिबाट दुई बिघा ३ कट्ठा जग्गा निगमको रहेको प्रमाणित गरिदिएको थियो । जसमध्ये एक बिगा १७ कठ्ठा आफ्नो भएको दाबी तीनै छत्रबहादुर र रिताको थियो । 

जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक उपनिर्देशक प्रदीप यादवकाअनुसार निगमले आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जाका आधारमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा तारजाली गरेको थियो । 

‘सरकारले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने नीति लिएपछि निगमले पनि समिति बनाएर आफ्नो जग्गा यकिन गर्न थालेको थियो,’ उपनिर्देशक यादवले भने,‘त्यसैको सिलसिलामा निगमले चारआलीको जग्गामा तारबार गरेको हो । हामीले कसैको जग्गा मिचेका छैनौँ । हाम्रो लालपुर्जा अनुसारको जग्गामा भइरहेको भोगचलन हटाएर तारबार गरेका हौँ ।’ निगमले तिरेको पैसा र लाललपुर्जाअनुसार नै यो सबै गरेको यादव बताउँछन् । 

सिधाकुरालाई प्राप्त विवरणअनुसार २०७४ जेठ एक गते नेपाल आयल निगमले रिता कार्कीबाट २ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । साबिकको दुवागढी ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५६ को २ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनमध्येबाट २ बिगाहा १२ कठ्ठा जमिन नेपाल आयल निगमलाई रिता कार्कीले पास गरिदिएकी थिइन् । जसको सो बेलाको खरिद मूल्य ७ करोड २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थियो । 

जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाले निगमको नाममा बनाएको जग्गाधनी पुर्जाअनुसार ५६ नम्बर कित्ताको जमिन बिक्रीपछि २ कित्ता १२६५ र १२६६ विभाजन भएको छ । जसअनुसार निगमले किनेको १२६५ नम्बर कित्ताको क्षेत्रफल २ बिगाहा १२ कठ्ठा रहेको छ भने १२६६ कित्तामा रिताको जमिन ७ कठ्ठा बाँकी रहेको देखिन्छ । निगमले संरक्षणका लागि आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा त्यही १२६५ मा लालपुर्जामा भएअनुसारको जग्गा नभेटे पछि क्षेत्रफलअनुसारको जग्गामा तारबार गरेको जनाएको छ । 

यता छत्रकुमारबाट निगमले ५७ नम्बर कित्ताको जग्गा खरिद गरेको थियो । सो मध्येबाट कायम नयाँ कित्ता नम्बर ७०६ र ६४७ निममको नाममा छ भने सोबाट बाँकी रहेको जग्गा कित्ता नम्बर १४० छत्रको नाममा छ । तर, निगमले आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्दा सो जग्गामा एक बिगाह १० कठ्ठा जग्गा अपुग देखिए पछि निगमले छत्रले बिक्री गरेअनुसारको र निगमसँग लालपुर्जामा रहेअनुसारको जग्गामा तारबार गरेको थियो । 

निगमको जग्गा संरक्षण गर्ने समितिका संयोजक यादवकाअनुसार निगमलाई पहिले पास गरिएको तर फिल्डमा पूर्व बिक्रेताहरुले नै भोगचलन गरेको जग्गा निगमले अहिले आफ्नो अधिनमा ल्याएको हो । ‘निगमलाई बिक्री गर्नेले अहिले त्यो बेलाको लालपुर्जा अनुसारको जग्गा लिँदा त्यो हडप्यो भन्नै मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘हामीले लालपुर्जा अनुसारको जग्गा लिएको हो । निजी जग्गामा हामीलाई चासो नै छैन् ।’

अनि अदालत पुगे कार्की दाजु बहिनी

बि।सं। २०७४ सालमा कित्ता नम्बर ५६ र ५७ बाट बिक्री गरिएको जग्गामा एक बिगाहा १७ कठ्ठा अपुग देखिएको भन्दै निगमले जग्गा तरबार गरेपछि छत्र र रिता अदालत गएका हुन् ।  आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रशासन लगाएर यकिन गरेर तारजाली गर्नुलाई उनीहरुलाई जग्गा हडपेको भनेका छन् । 

छत्रले निगमले जग्गा प्राप्त गर्न गरेको प्रक्रिया रोक्न र संरचना नबनाउन माग गर्दै त्यसअघि नै जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेर निवेदन दिएका थिए । त्यसमा अन्तरिम आदेश भइसकेपछि पनि छत्र र रिताले २०८१ वैशाख १७ गते निगमलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत झापामा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरे ।  

जिल्ला अदालतमा पेश भएको निवेदनमा छत्रले आफ्नो एक बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा हडपेको दाबी गरेका छन् भने रिता कार्कीले पनि निगमले आफ्नो ७ कठ्ठा जग्गा हडपेको भन्दै मुद्दा हालेकी छिन् । 

आफूहरूले भोग चलन र मालपोत तिरिरहेको जग्गा एक्कासी आएर तराबार गरेर हडपेको जग्गाधनी मध्येकी एक रिता कार्कीले बताइन् । ‘हामी माथि अन्याय भएपछि मुद्दामा गएका छौँ,’ रिताले सिधाकुरासँग भनिन्,‘हामीले हाम्रो जग्गा हडप्न पाइँदैन भनेर दाबी गरेका हौँ । हामीले बिक्री गरेको जग्गा हडप्न खोजेका होइनौँ ।’ उनले आयल निगमले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दाबी गरिन् । 

जिल्ला अदालत झापाका श्रेष्तेदार किरणकुमार सिंहले अदालतमा जग्गा खिचलोको मुद्दा बिचाराधिन रहेको सिधाकुरालाई बताए । ‘निगमलाई जज्गा बिक्री गर्नेहरुले नै मुद्दा दायर गरेका छन्,’ श्रेष्तेदार सिंहले भने ।

नापीले भनेको छ 'त्यो जग्गा निगमकै हो'

खरिद गरेको जग्गा लालपुर्जामा भएको तर फिल्डमा नभएको पाइएपछि निगमले जग्गा खोज्न जिल्लाको सबै संयन्त्र परिचालन गरेको थियो । जसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अगुवाईमा जिल्ला नापी कार्यालय झापा र वडा मिलेर जग्गाको पुनः नाप नक्साङ्कन गरिएको थियो । 

सो नापीमा छत्र र रिताले पास गरेर दिएको जग्गा (हाल निगमले तारबार गरेको) निगमकै भएको निर्क्यौल गरेको थियो । नापीका साक्षी वडाअध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलकाअनुसार नापीले हाल निगमले तारजाली गरेर संरक्षण गरेको जग्गा निगमकै भएको यकिन गरेको थियो । ‘जग्गा बिक्री गर्नेले पैसा लिएपछि सो बराबरको जग्गा दिनुपर्छ,’ वडा अध्यक्ष सिग्देल भन्छन्, ‘निगमले नापी गरेर सोही जग्गा लिएको हो । तर, उहाँहरु अदालत जानु भएको छ ।’ 

नापी कार्यालय झापाले २०८० साउनमा गरेको नापीअनुसार दुवागढी ४ र ५ को सिमानामा रहेको सो क्षेत्रको जग्गामा छत्र र रिताले दाबी गरेको जग्गा छिमेकी वडाको सिमानामा ओभर ल्याप (खाँदिएको) पाइएको छ । तर, उनीहरु निगमलाई बिक्री गरेको जग्गामा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।

‘दुवागढी वाड नं ३ किता नं ५७ र ५८ बीचमा रहेको पैनीबाट उत्तर नक्साअनुसार नाप गर्दा दुवागढी ३ को कित्ता नं १२६६ सम्म दुवागढी ४ क को कित्ता नं १५५ सँग भोगमा १०४ फिट जग्गा ओभरल्याप भएको देखिन्छ,’ नापी कार्यालय झापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ओभरल्याप भएको वडा ४ को जग्गाको नापजाँच गर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेकाले सम्भव भएन ।’

निगमको जग्गा नापजाँचमा खटिएका वडा अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देल अदालतमा पुगेको यो प्रक्रियाले अब निगम र कार्की दाजु बहिनी दुवैले  जग्गा पाउने बताउँछन् । निगमको जग्गा पनि सबै पुग्ने र अर्को वडाबाट गरिने नापजाँचमा कार्की परिवारको पनि जग्गा पुग्ने उनको विश्वास छ । 

जग्गा पुनः नापजाँच 

जिल्ला अदालत झापामा दर्ता भएको जग्गा खिचलो मुद्दाको नियमित सुनवाई भइरहेको छ । यसअघि दर्ता भएको निषेधाज्ञासहितलाई लगावमा राखेर ३ वटा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको अदालतको विवरणमा देखिन्छ । 

अदालतको मुद्दा विवररणअनुसार गत भदौ १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलाशले विवादीत घरजग्गा पुनः नापजाँच गर्ने आदेश दिएका छन् । सोहीअनुसार गत शनिबार जग्गाको स्थलगत नापजाँच भएको तर यकिन गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए ।

झापा जिल्ला नापी कार्यालयले पनि जग्गा पुनः नापजाँच भएको जनाएको छ । आफूहरूले यसअघि निगमको अनुरोधमा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन दिएको जिल्ला नापी प्रमुख सुनिल आनन्दले बताए । 

आफूहरूले नापजाँच गरेपछि विषय अदालत गएको र अदालतले पुनः नाजपाँचका लागि प्राविधिक माग गरेपछि आफूहरूले प्राविधिक खटाएको आनन्दले जानकारी दिए । ‘भखरै अदालतले प्राविधिक माग गरेपछि हामीले पठाइदिएका छौँ । यसको प्रतिवेदन अदालतमै जान्छ,’ जिल्ला नापी प्रमुख आनन्दले भने,‘त्यस अघि हामीले निगमको अनुरोधमा एकपटा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । अब भने विवादको सबै चुरो अदालतबाटै हल हुन्छ ।’ अदालतले नापी गरेर प्रतिवेदन लागिसकेको उनले बताए । 

उक्त मुद्दामा पुनः जग्गा नापजाँच गर्ने भन्ने आदेश भएको श्रेष्तेदार सिंहले बताए । ‘फिल्डमा पुगेर अघिल्लो शनिबार जग्गा नापजाँच गरेपनि भौतिक रुपमा सम्भव भएन,’ उनले भने,‘ जग्गा धेरै कित्ता रहेको र सो को भौतिक नापजाँच सम्भव नभएपछि प्रविधिको प्रयोगबाट नापजाँचको तयारी भइरहेको छ ।’ त्यसका लागि नापीसँग छलफल भइरहेको पनि श्रेस्तेदार सिंहले जानकारी दिए ।