नेभिगेशन
सबै कुरा

विपदबाट घाइते भएका कोही पनि उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विपद्बाट घाइते भएका कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुननपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहिबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा घाइतेको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, “कुनै पनि घाइतेहरु उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । उपचाररत घाइतेको जस्तोसुकै जटिल अवस्थाको उपचार निःशुल्क हुनेछ ।”

Ncell
Extreme Energy

उनले विपद्को बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । मन्त्री पौडेलले घाइतेले उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान र आउन नसक्नेलाई अस्पतालले ल्याउने व्यवस्था पनि गरिने जानकारी दिए । 

विपद्ले महामारीजन्य रोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले शुद्ध खानेपानीका सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बसिसकेको उनले बताए । उनले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जनाए । यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म ट्रमा सेन्टरमा २४ जना घाइतेले उपचार गराइसकेका छन् जसमा १३ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने केहीको शल्यक्रिया गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै