काठमाडाैँ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेको छ । 

मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले मन्त्रालयमार्फत समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले सिधै ईकाइमा कर्मचारी पठाउदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको जनाएको हो ।

समिति अन्तर्गतका पाँच वटा इकाइमा सिधै कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया समितिको गठन आदेश र नियमावलीको विरुद्धमा रहेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले बताए । मन्त्रालयले इकाइहरुमा सिधै कर्मचारी पठाउदा कर्मचारी परिचालन गर्न अप्ठेरो भएको र कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको उनले बताए । 

यस विषयमा मन्त्रालयमा लिखित पत्र पठाउदा पनि चालू आर्थिक बर्षमा समेत समितिको जानकारीविना कर्मचारी पठाउने , सरुवा गर्ने लगाएतका काम भएको पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै उनले बजेट होल्डिङ र योजना तर्जुमामा समेत मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भएको बताए । यसका कारण समितिले स्वतन्त्र भइ कार्य गर्न बाधा पुगेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै समितिले वैदेशीक सहायता लिनमा समेत असहयोग भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये चूरे समिति सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरि ९० प्रतिशत भन्दा बढि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति गर्ने निकाय भएको समितिले उल्लेख गरेको छ । समितिले चूरे संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यता सवै पक्षबाट महशुस भएकाले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिएको छ ।