कुलेश्वरमा किन लखेटिए प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास पात्र वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी । सुदूरपश्चिममा एमालेका युवा नेताको रुपमा लोकप्रिय भण्डारी ओलीको रुचिकै कारण पछिल्लो निर्वाचनयता एउटै मन्त्रालयमा तेस्रो पटक मन्त्रीको भूमिकामा छन् । 

उद्योग, वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रमा खासै अनुभव नभएका उनलाई आफ्नो फाइदाअनुसार प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई घेरेको स्वार्थ समूहले २०७९ यता तीन पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएको छ ।

तेस्रो पटक मन्त्री बनेको एक सय दिन नपुग्दै तिनै मन्त्री आइतबार कुलेश्वर क्षेत्रको फलफूल मण्डीबाट लखेटिए । वाणिज्य विभागले तय गरेको बजार अनुगमन कार्यक्रम तालिकानुसार तरकारी तथा फलफूलको बजार अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री भण्डारी करिब २ सय हाराहारीका व्यवसायीहरूले तुच्छ टिप्पणी गर्दै लखेटे ।

आइतबार विभागको टोली र केही सञ्चारकर्मीसमेत पुगेका मन्त्री भण्डारीमाथि व्यवसायीहरूले हुलहुज्जत र नाराबाजी गर्दै विरोध गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट भागेका थिए । मन्त्री भागेको भोलिपल्ट सोमबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी समेत सहभागी एक बैठकले मन्त्री लखेट्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुगमनमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको जानकारी मङ्गलबार उद्योग मन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

कालीमाटी र कुलेश्वरका व्यवसायीहरू समेत सहभागी बैठकले अनुगमनमा नसघाउनेलाई अभद्र व्यवहारमा कसुरमा कारबाही गर्ने निर्णय भएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । दशैंको मुखैमा उपभोक्तालाई महँगो मूल्य असुल गर्नेहरु विरुद्ध भएको अनुगमन नियोजित रुपमा बिथोलिएको सरकारी निचोड छ । तर, कुलेश्वर र कालिमाटी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने सरकारले राहत दिनुपर्ने बेलामा आहत दिएको दाबी गरेका छन् ।

किन लखेटिए उद्योग मन्त्री र विभागका डिजी ? 

अघिल्लो साताको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहितका काँठका केही जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित भयो । बाढीबाट धनजनको धेरै क्षति भएको मध्ये काठमाडौँको दुई क्षेत्र थिए कालीमाटी र कुलेश्वर ।

बागमती र विष्णुमती नदीको बाढी कुलेश्वर क्षेत्रको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको होलसेल गोदाम क्षेत्रमा ९ फिटसम्म जमेको थियो । बाढीले व्यापारीका माल समान कुहिनुका साथै खातापाता समेत भिजेका कारण व्यवसायीहरू निरास थिए ।

तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बिनोद पाण्डेकाअनुसार बजारका साढे ३ सय फलफुल मण्डी मध्ये साढे २ सय वटा बढी पसलमा क्षति पुर्याएको थियो । सबै पसल डुबे पनि धेरै क्षति पुगेका पसलहरुको क्षति मात्रै कम्तीमा २० करोडको हाराहारी भएको उनी बताउँछन् । बाढीले डुबेको बजारमा हिलो समेत सोहोरी नसकेको र बाढीले भिजेको बिल र खाता बगरमा सुकाएर बसेका व्यवसायीहरुमाथि राज्यले फरक व्यवहार गरेको पाण्डे बताउँछन् ।

रातोपाटी डटकमले सार्वजनिक गरेको भिडियोअनुसार फलफूल र तरकारी बजारमा बिलबिजक र मूल्य जाँच गर्दै हिंडेका मन्त्रीलाई व्यापारीहरु लखेटेको देखिन्छ । ‘भ्रष्ट मन्त्री मुर्दावाद, राज्य संयन्त्र मुर्दावाद । राज्य आउने बेला यही हो ? यस्ता फटाहा मन्त्री त एक चाहिएन, दुई चाहिएन, तीन चाहिएन, गुण्डा मन्त्री ?’ सर्वजनिक भएको भिडियोमा विरोध गरिरहेका व्यवसायीहरुले भनेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीलाई अवरोध गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधको कसुरमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रसाशनमा सिफारिस गरिएको बताए । उनकाअनुसार अनुगमन बिथोल्न करिब २ सयको संख्यामा मानिसहरु एकीकृत भएर लागेको भिडियोहरु हेरेर थाहा पाएको बताए । ‘महानिर्देशक स्तरीय बैठकबाट २१ गते सोमबार कारबाहीको निर्णय भएको छ,’ कार्कीले भने,‘सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्न भनिएको छ ।’ मन्त्रीसहितको अनुगमन बिथोल्न व्यापरीहरु नै लागेको विभागको भनाई छ ।

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठले पनि कालीमाटी, बल्खु र कुलेश्वर क्षेत्रको साझा समस्याबारे राज्यले नबुझेको बताउँछन् । ‘९ फिटसम्म बाढीले डुबेको छ । हिलो र पानी अझै पन्छाउन सकेको छैन् । बाढी गएको २ सातासम्म सरकार के छ भनेर सोध्न आएकै छैन् तर एक्कासी खाता हेर्न आए पछि समस्या भए जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘करोडौँ क्षतिका कारण व्यवसायीहरु चाड नै बिग्रिएको अवस्थामा राज्यले के गर्नु पर्ने थियो ? के गर्यो ? त्यो उसले मूल्यङ्कन गर्नु पर्छ ।’ यो बर्खामा मात्रै कालीमाटी देखि बल्खुसम्म ३ पटक डुबेको उनले बताए । 

कारबाही किन ? 

मन्त्रीमाथि घटना भएको दिन आफू त्यहाँ नरहे पनि सो दिन राज्यका निकाय कुलेश्वर क्षेत्र आएर आहतमा परेका व्यापारीमाथि पिडा दिने काम भएको महासंघका महासचिव बिनोद पाण्डे बताउँछन् । ‘घटना मैले पनि समाचारबाट थाहा पाएँ,’ महासचिव पाण्डे भन्छन्,‘यस्तो नहुनु पर्ने थियो । समस्यामा भएका व्यापारीलाई कस्तो छ भन्ने बुझ्न नआएको राज्य एकाएक बिल बिजक र मूल्य हेर्न आएपछि व्यपारीहरु आक्रोशित भएको हुनुपर्छ ।’ पाण्डे यसै आधारमा थप कारबाही गरिनु झनै गलत भएको बताउँछन् । व्यापारीले पनि गलत गर्न हुन्न राज्यले पनि व्यापारीको समस्या बुझिदिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अध्यक्ष गिता आचार्य राज्यले व्यवसायीलाई तर्साउने काम गरेको बताउँछन् । बाढीले डुबेको व्यापारीलाई नतर्साउन उनले आग्रह गरे । ‘बाढीले डुबेका छन् । करोडौँ गुमाएका छन्,’ आचार्य भन्छन्,‘यस्तो बेलामा मन्त्री स्टण्ड गर्न हिंड्ने होइन ।’ व्यवसायीहरुले यतिबेला राज्यको संरक्षण खोजेको उनले बताए ।

तस्विरःरातोपाटी टिभि