दशैंको मुखैमा कुलमान हटाउन सरकारको दाउ, सोधियो १५ बुँदे स्पष्टीकरण (भिडियाे)

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारी विहीन बनाउने योजनाअनुसार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले मङ्गलबार घिसिङलाई अनियमितताको आशङ्कासहितको १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्पष्टिकरणमा कुलमानमाथि पछिल्लो ४ वर्षको आर्थिक क्रियाकलाप देखि भ्रमण र स्टोर किपरको जिम्मेवारी समेतका विषय खुलाउन भनिएको छ ।   

मन्त्रालयले मङ्गलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नसहितका १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको पुष्टि गरेको छ । 

‘विद्युत प्राधिकरण मन्त्रालय मातहतकै एक निकाय हो । उ मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो ४ वर्षमा प्राधिकरणले गरेको कामको विवरण माग गरेको हौँ । केही अनियमिततासँग पनि सम्बन्धित छ । यसलाई स्पष्टीकरण वा जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।’ 

पछिल्लो समय मन्त्रालयप्रति कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जिम्मेवार नदेखिएका कारण जवाफदेही बनाउन खोजिएको मन्त्रालयलको दाबी छ। मन्त्रालयले एक पत्र पठाएर विभिन्न १५ वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेको घिसिङले सिधाकुरालाई बताए । ति प्रश्नहरुको जवाफके तयारी गरिरहेको पनी उनको भनाई छ । ुविभिन्न जिज्ञासाहरुसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । ति जिज्ञासाको जवाफको तयारी गरिरहेको छुु घिसिङले भने । 

कुलमानलाई पछिल्लो ४ वर्ष सञ्चालक समितिले गरेको बैठकका निर्णय, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण, विद्युत व्यापार सम्झौताका पत्र, सहायक कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर संरचना र सञ्चालकको विवरण, ति कम्पनीहरूको पछिल्लो ४ वर्षको वित्तिय विवरण लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण दिन मन्त्रालयले भनेको छ । 

यस्तै, खिम्ती एक जलविद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे वार्ताका कागजात पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा प्राधिकरणले गरेको टेन्डर र स्वीकृत भएकाहरूको विवरण पनि विस्तृतमा खुलाउन मन्त्रालयले कुलमानलाई भनेको छ । 

ठेक्काको विवरणमा रकम, भुक्तानी, दायित्व र विवाद भएको भए सोको कारण खुलाउन समेत पत्रमा भनिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विदेश भ्रमण, खर्च र भुक्तानीको विवरणसमेत माग गरिएको छ । यस्तै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवादका विभिन्न निर्णय पनि माग गरिएको छ । 

मन्त्रालयले प्राधिकरणले खरिद गरेको ट्रान्सफरमरको विषयमा पनि विस्तृत विवरण खुलाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, स्मार्ट मिटरको विषयमा पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग जवाफ माग गरेको छ । 

प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युत पोल, सिमेन्ट विद्युत पोल उत्पादन गर्ने प्लान्टको लागत र पछिल्लो ४ वर्षको विवरण पनि कुलमानसंग माग गरिएको छ । यस्तै, महालेखाले औँल्याएको बेरुजु त्यसको फस्र्यौट र प्रधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखहरु ५ वर्षमा को को थिए सबै खुलाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।