नेभिगेशन
सबै कुरा

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि तत्काल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने ३ दलीय सहमति

काठमाडाैँ । प्रमुख दलबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनका लागि तत्काल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले तत्काल सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठन गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए ।

Ncell
Extreme Energy

आयोग गठनका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो । बस्नेतले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको र शीर्ष दलबीच सहमति समेत भएको जानकारी दिए । 

उनले एकदिनभित्रै सर्च कमिटीले पूर्णता पाउने र निश्चित समयभित्र आयोग गठनको काम टुङ्गीने उल्लेख गरे । आयोगमा रहने पदाधिकारीको सिफारिस सर्च कमिटीले गर्ने उनले बताए । 

बैठकमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश वडाल सहभागी थिए । गत भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट उक्त आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै