नेभिगेशन
सबै कुरा

हाम्रो लागि सरकार मरे पनि न्यायालयप्रति विश्वास छः उपसभापति डीपी अर्याल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उपसभापति डीपी अर्यालले रास्वापलाई न्यायालयप्रति विश्वास रहेको दोहोराएका छन् । पोखरामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अर्यालले सरकारले आफ्नो राजनीति सकिने डरले लामिछानेलाई पक्राउ गरेपनि न्यायालयले लामिछानेलाई मात्र नभई एउटा अभियानलाई बचाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले भने,‘मैले भखरै पार्टी सभापतिलाई भेटेर आएको छु । उहाँ निर्धक्क हुनुहुन्छ। हामीलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ। हामीले सघाउने हो। यो देशमा सरकार मरिसक्यो, न्यायालय मरेको छैन। न्यायालयले रवि लामिछाने होइन, एउटा अभियानलाई बचाउनेछ ।’

Ncell
Extreme Energy

साथै अर्यालले लामिछाने र रास्वपासँग डराएर कांग्रेस एमालेले रविलाई अपत्याशित ढंगले पक्राउ गरेको गुनासो गरे । उनले भन,े ‘हामीले जनताका लागि केही गर्ने उद्देश्यका साथ हिँडेको थियौं। हामीले रवि लामिछाने एक जनाको लागि मागेका होइनौं। म आग्रह गर्छु, हामीले केही गर्न थालेको अभियानलाई रोक्न रविमाथि अप्रत्याशित ढंगले पक्राउ गरिरहेको छ।’

रास्वपा सकाउने मनसाय राखेर कांग्रेस एमालेले रवि लामिछानेलाई थुनेको दाबी अर्यालको छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै