काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनुचित लेनदेनका बिषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न समस्या भएको बताएका छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा राईले अनुचित लेनदेनमा बिभागीय कारवाही गर्न निर्देशन समेत दिन नपाइने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न समस्या भएको बताएका हुन् । 

भ्रष्टाचार देखिने अनुचित बिषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

प्रमुख आयुक्त राईले २०४९ मा निजामती सेवा ऐन जारी भएयता सय जना कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही हुन नसकेको धारणा राखे । कर्मचारीलाई कारवाही गर्न खोज्दा पनि कार्यालय प्रमुखले ट्रेड युनियनको दवाव झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । स्थानीय निकायमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार बिपरितको काम हुँदा जनताले धेरै नै दुख पाएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरु अख्तियारमा धेरै प्राप्त भएको जिकिर गरे । 

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भूमिका अख्तियारको मात्रै नभइ समाजको पनि भएको भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए । भ्रष्टाचार निवारणका लागी भएका कानुनको पनि सवैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।