नेभिगेशन
सबै कुरा

बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको नाम अनुमोदन

काठमाडाैँ । संसदीय सुनुवाई समितिले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको नाम अनुमोदन गरेको छ ।  सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत लम्सालको सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले उहाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

सरकारले राजदूत पदमा सिफारिस गरेपछि लम्सालको संसदीय सुनुवाईका लागि भाद्र ५ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिमा पत्र पठाएको थियो ।

Dish Home
Global Ime Bank

समितिमा लम्सालबिरुद्ध एउटा उजुरी समेत प्राप्त भएको थियो । समितिमा लम्सालको सुनुवाई गरेपछि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सर्वसम्मतले उनको नाम अनुमोदन गरिएको समिति सदस्य पशुपति शम्शेर जवराले जानकारी दिए ।

अनुमोदन अघि उनले बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेकी थिइन् । सो क्रममा उनले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारका साथै बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण, प्रवर्द्धनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । 

त्यस्तै उनले वैदेशिक लगानी भित्राउने, नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयुको कालोसूचीबाट हटाउने लगाएतका पहल गर्ने समेत धारणा राखिन् । संसदीय सुनुवाई समितिले लम्साललाई अनुमोदन गरेसंगै राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बरहथवामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, प्रहरीसहित १० जना घाइते

बरहथवामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, प्रहरीसहित १० जना घाइते

सडक विस्तारका विषयमा विवाद भएपछि ढुङ्गा हानाहान भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नाका साथै एक ‘राउन्ड’ गोली चलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता बालिष्टर...
इरानमा रहेका नेपालीको उद्धार गरिदिन भारतलाई आग्रह

इरानमा रहेका नेपालीको उद्धार गरिदिन भारतलाई आग्रह

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन्, “इरानमा केही नेपाली हुनुहुन्छ । आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दा नेपालीको पनि उद्धारका निम्ति मैले भारत सरकारसँग आग्रह गरेकी छु । हामी भारतबाट सकारात्मक जवाफ...
संसदमा रास्वपा र राप्रपाकाे विराेधका बिच १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल

संसदमा रास्वपा र राप्रपाकाे विराेधका बिच १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल

“सरकारले सो सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छैन । जनताको आवाज नसुन्ने हो भने सरकार कसका लागि ? निर्बल, दुर्बलका लागि कि...