नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेको म्याद थपकाे बहस सकियो, थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले म्याद मागेको छ । सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा थप २५ दिनको म्याद दिनुपर्ने माग गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अहिले बहस सकिए पनि आदेश भने भएको छैन । बहसमा लामिछाने तर्फका अधिवक्ताहरुले लामिछानेको बयान सकिएको, कागजपत्र पेश भैसकेका र रवि लामिछाने कतै भागेर जाने अवस्था पनि नभएकाले म्याद थप गर्न नहुने र रिहाई गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

Everest cinsult

लामिछानेका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, नारायण घिमिरे, डा.नारायण कँडेलले बहस गरेका थिए । अदालतमा म्याद थप गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे पक्ष विपक्षमा बहस सकिइसकेको भएपनि न्यायाधीशले आदेश सुनाइसकेका छैनन् । कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछाने १८ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो,  पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५०...
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

यस्तै यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको रावलले...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

प्रधानकमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम बहादुर रावलले सरकारले उक्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।
सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’...