नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले दिए राजीनामा

२० असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले यही असोज १७ गते विश्वासको मतका लागि कोशी प्रदेशसभाको सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चताको पक्षमा जहिले पनि उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कोशी प्रदेशका जनताले निर्वाचन नचाहेकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरे । उनले अहिलेको नजिर र जटिलताको नजरअन्दाज भएमा मध्यावधीमा जाने निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई रोक्न तथा स्थिर सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरुबिच सहमति सहकार्य र एकता हुनु आवश्यक भएको बताए । 

कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सहमति र सहकार्य गरेर नै सरकार बनाउनु उत्तम विकल्प भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले गत भदौ २२ गते पद तथा गोयनीयताको शपथ लिएका थिए । कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा एमाले का उपसभामुखसहित ४०, नेकपा माओवादी केन्द्र का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी का चार, जसपा एक र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।