काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले एक भ्रष्टचारी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको पेन्सनपट्टा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको पेन्सनपट्टा नरोक्न आदेश जारी गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएकालाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि भ्रष्टाचारी राणाले २०८१ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उनको रिटउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले ओमविक्रम राणाको पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।त्यस्तै विशेषले राणलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

राणालाई २०७४ बैसाख १७ गते सर्वोच्च अदालतले समेत सुडान भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठहर गरेका राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला समेत गरेको थियो । तर सर्वोच्चले तिनै राणाको पेन्सन नरोक्न आदेश जारी गरेको हो । 

राणाले २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भई २०६५ असोज २ मा अवकाश पाएका थिए ।