नेभिगेशन
सबै कुरा

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु

काठमाडाैँ : जिल्ला अदालत काठमाडाैँमा आजदेखि पारिवारिक इजलासको सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले  पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गरे । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा संसदीय सुनुवाइमै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पारिवारिक इजलासको सुरूवात गर्ने र आवश्यकता अन्य अदालतमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेअनुसार नै इजलास गठन सुरु गरिएको बताए ।

Ncell
Extreme Energy

“न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक पारिवारिक इजलास सुरूवात गरिएको छ”, उनले भने, “यो इजलासमा बालबालिका र महिलावादी मुद्दाको छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुनेछ ।” उनले इजलास सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले महिलाले अङ्श पाउने मुद्दामा इजलासले द्रुत सेवा दिने र यो इजलास आगामी दिनमा भक्तपुर र ललितपुरमा विस्तार गरिने जानकारी दिए। सुरूमा नियमितरूपमा दुई वटा इजलास सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । न्यायपालिकाको चौँथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लाग उक्त इजलास गठन गरिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजनाको अवधारणा र कार्ययोजना अनुरूप सर्वोच्च अदालत मुद्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार परिवारिक इजलासबाट हाललाई अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...