काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्ध शब्द प्रतिबन्धित भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएसँगै शर्माले आपत्ति जनाएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै शर्माले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् । ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबालको कमी भएको महशुस गरेको छु।’, शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर युगको माग , युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससंगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ। देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार ए आई मा सवार हुनेछौ। प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ।’

सर्वोच्च अदालतले बिहिबार सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको थियो ।

गत मंसिर २६ गते इजलासले गरेको निर्णय बिहिबार प्रमाणिकरण भएको हो । इजलासले सो प्रमाणीकरण गरेसँगै अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मका लागि सरकारी कागजपत्रमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । 

अदालतको यो आदेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।