नेभिगेशन
सबै कुरा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय सिंह र बोहराको बढुवा

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय दुर्गा सिंह र भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै सरकारले दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालीकोट र जुम्ला जिल्लामा करिब १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ५ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

Global Ime Bank

सरकार प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भने, “सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले खज्र्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको पाँच रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र तुम्लिङ्गटार शीतलपाटी दुई सय २० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

सरकारले एग्रिमेन्ट बिटविन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया फर दी रेगुलेसन अफ प्यासेन्जर ट्राफिक बिटविन दी टू कन्ट्रीको अवधि सन् २०२५ नोभेम्बर २४ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको ‘प्रोटोकल’को अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मूलखर्क ओखेनी गाउँ (३.५ किमी) थप गर्ने र सवारी साधन तथा पैदल यात्रुका लागि बाटोको सूचीमा मूलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।  

भ्याकुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दोलखा जिल्लाको कालीचोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०.९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्न ललितपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि सङ्खुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका, उदयपुर जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

सरकारले कलैया उपमहानगरपालिका बारालाई चार धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँलाई चार रोपनी १२ आना तीन पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई चार रोपनी पाँच आना दुई पैसा तीन दाम, पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुरलाई १५ कट्ठा र एकडारा गाउँपालिका महोत्तरीलाई ११ कट्ठा पाँच धुर स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेस गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।