नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण बनिसक्यो, कार्यान्वयनको चरणमा छौँ : सहकारीमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण बनाइसकेको भन्दै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सोमबार काठमाडौँमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको १७ बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई सहि दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत प्राधिकरण बनाएको भन्दै अव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

सहकारी सवै एउटै प्रवृतिको रहेको र सहकारी चाहिदैन भन्ने भ्रम फैलाउने गरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरे । सहकारीकै माध्यमबाट लागि कृषिमा आधारित र जनताको जीवनस्तर उकास्ने भएकाले सहकारीबिरुद्ध फैलाएका हल्ला मिथ्या हुन भन्ने प्रमाणित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले देशभरका सहकारीमा आवद्ध भएकालाई एकै ठाँउमा राखेर मन्त्रालयले एकवद्धतासहितको छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिेको जानकारी दिए ।

उनले सहकारीलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि सहकारीकर्मीहरुले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । 



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...