काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको छ।
असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा बसेको बैठकले ११औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित हुन बाँकी सदस्यहरू मनोनित गरेको हो।
बैठकले सात जनालाई स्थायी कमिटी सदस्य चयन गरेको छ। स्थायी कमिटी सदस्यमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा चयन भएका छन्।
त्यस्तै काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, हरि रिजाल, पासाङ शेर्पा, नरेन्द्र भट्टराई, नन्दराम देवकोटा, धर्म गिरी, नारायण घर्ती, विद्यासुन्दर शाक्य, शान्तिलाल महत, पोल्तेन छेपाङ गुरुङ, प्रेम दङ्गाल, सुरेन्द्र उदास, विनोद पाण्डे, पुष्पराज श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कौशिला खत्री, जानुका सिम्खडा र बिना बास्तोलालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरिएको छ।
बैठकले स्थायी कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार परिषद् गठन, विभाग गठन तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनको काम सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता भएको पार्टीका रूपमा तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रस्तुत भएको बताएका थिए। उनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए।
भोटेकोशी बाढीमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न
बैठकले गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
एमालेले बाढीमा १४ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको, ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको र सयौँ घाइते भएको जनाएको छ। बाढीले जनप्रतिनिधि, जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्ति, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा विदेशी पर्यटकसमेतको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा विकसित सभ्यता, अर्थतन्त्र, ४ सय मेगावाटभन्दा बढीको जडित विद्युत् क्षमता, निर्माणाधीन आयोजना तथा सीमापार व्यापारमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले विपत्तिको समयमा सरकारको भूमिका ‘अव्यवस्थित र निष्प्रभावी’ मात्र नभई कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारसमेत देखिएको आरोप लगाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गरेको, राष्ट्रिय दलहरूसँग समन्वय र सहकार्य नगरेको तथा पीडितमा सान्त्वना र भरोसा जगाउन नसकेको एमालेको दाबी छ।
सुरुङमा फसेका सयौँ प्राविधिक जनशक्तिलाई उद्धार गर्ने विषयमा विदेशी सहायता नलिने प्रारम्भिक सरकारी नीतिले जीवितै उद्धार गर्न सकिने संवेदनशील समय गुज्रिएको एमालेको आरोप छ।
बैठकले बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन माग गरेको छ। ध्वस्त पुल तथा सडकको मर्मत गरी रसुवा, नुवाकोटको त्रिशूलीपारि क्षेत्र र धादिङ सदरमुकाम जोड्ने यातायात सम्पर्क पुनः सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ।
भदौ २३–२४ को घटनामा न्यायिक आयोग माग
एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
बैठकले अध्यक्ष ओलीको घर घेराउ गरी गरिएको गिरफ्तारी तथा उनीमाथि मुद्दा लगाउन खोजिएको घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ। त्यसपछि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई गरिएको गिरफ्तारीको पनि बैठकले निन्दा गरेको छ।
एमालेले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र कथित छानबिन आयोगका अध्यक्षका अभिव्यक्तिले भदौ २३–२४ का घटनाबारे थप प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ।
भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न तथा यसअघि गठित आयोगका प्रतिवेदन यथार्थ र पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न एमालेले माग गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीको विस्थापनप्रति विरोध
एमालेले सरकार गठन भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिएको विस्थापनको विरोध गरेको छ।
यस क्रममा पाँच जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको एमालेको दाबी छ। पाँच महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि विस्थापितको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै बैठकले सरकारको आलोचना गरेको छ।
त्यस्तै ट्रेड युनियन अधिकार, स्ववियु अधिकार तथा मानव अधिकार कटौती गर्न खोजिएको, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजिएको र सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, अभियन्ता तथा बौद्धिक व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
संविधान संशोधनमा एमालेको चासो
एमालेले संविधान संशोधनका नाममा एकपक्षीय र अनुत्तरदायी कार्यदल गठन गरी संविधानका आधारभूत संरचना नै भत्काउने सरकारी प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानका आधारभूत स्तम्भलाई कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बैठकले जनाएको छ। संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने पनि एमालेले जनाएको छ।
ग्यास अभाव र महँगीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
बैठकले खाना पकाउने ग्यासको अभाव, बढ्दो महँगी र कर वृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महँगी नियन्त्रण, खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति र बढाइएको कर फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ। व्यवसायीमाथि हुने आक्रमण तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राष्ट्रिय हितमा ‘सार्थक संवाद र सहकार्य’को आह्वान
एमालेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधि बढेको दाबी गरेको छ। छिमेकी राष्ट्रका संवेदनशीलतामा आँच पुर्याउने कामले अविश्वास बढाएको र राष्ट्रिय हित, प्राकृतिक स्रोतको रक्षा तथा स्वाभिमान संरक्षणको प्रश्न संवेदनशील बनेको बैठकको निष्कर्ष छ।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्र र संविधानको जगेर्ना तथा जनताका हितका विषयमा सार्थक संवाद, सहकार्य र एकताका लागि सबै देशभक्त, लोकतन्त्र तथा संविधानका पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक र बौद्धिक समुदायलाई एमालेले आह्वान गरेको छ।
पार्टीभित्रका असमझदारी अन्त्य भएको दाबी
बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न तथा पार्टी पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका ठोस योजना निर्माण गर्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
विगतका कमी–कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्दै तिनलाई सच्याउने र आगामी दिनमा नदोहोर्याउने प्रण गरिएको एमालेको भनाइ छ। सुधार तथा रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गरिएको र बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सबै नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकले यसबीच देखिएका कतिपय असमझदारी र अस्वस्थता अन्त्य भएको तथा पार्टी भावनात्मक रूपमा थप एकजुट भएको दाबी गरेको छ।
बैठकले लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीलाई पार्टीका प्रमुख कार्यभारका रूपमा लिएर त्यसमा केन्द्रित हुन समग्र पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ।
यसैगरी बंगालको खाडीमा विकसित प्रणालीका कारण आगामी तीन दिन नेपालका विभिन्न भूभागमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै एमालेले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन, मौसम पूर्वानुमान तथा सम्बन्धित निकायले जारी गरेका सूचना पालना गर्न र अत्यावश्यकबाहेक यात्रामा ननिस्कन आग्रह गरेको छ।