‘सहकारीको अध्यक्ष,सञ्चालक तथा ऋण प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा नभएको व्यक्तिलाई अपचलन आरोपमा थुन्न मिल्दैन’ सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा नभएको तर सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएकाे कम्पनीको सञ्चालकलाई सहकारी अपचलनको आरोपमा थुन्न नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

Watch On

गत पुस ५ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले शिव शिखर सहकारी ठगी आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुनामा रहेकी एक प्रतिवादीको हकमा यस्तो आदेश गरेको हो । 

शिव शिखर सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक केदारनाथ शर्मा पत्नी गीता शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा शर्मासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

शर्मालाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पुर्पक्षमा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश विरुद्ध उनी उच्च अदालत गएकी थिइन । उच्चले पनि २०८० पुस १२ गते जिल्लाको थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

उच्चको आदेश विरुद्ध शर्मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएकी थिइन । केदारनाथ शर्मा सञ्चालक रहेको कम्पनीमा शिव शिखर सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएको थियो भने गीता पनि सो कम्पनीको सञ्चालक थिइन । 

सहकारीको रकम ऋण प्रवाह भएकै कारण गीतालाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत भक्तपुरमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । गिता शर्मा केदारनाथकी श्रीमती र शिवशिखर सहकारीको कर्मचारी समेत हुन् ।

शिव शिखर सहकारीको रकम केदारनाथले शिवशिखर अर्गानाइजेशन प्रालीमार्फत् आफ्नो दर्जनौँ व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । सो बेला पत्नी गिता सो सहकारीको कर्मचारी समेत थिइन भने सहकारीको रकम प्रवाह भएको शिवशिखर अर्गानाइजेशनमा उनी सञ्चालक थिइन। 

तर, सर्वोच्चले तल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन गरेको आदेशलाई खारेज गर्दै शर्मालाई नथुन्न आदेश गरेको हो । यस्तो आदेशका लागि सर्वोच्चले गीतको सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नरहेको इन्कारी बयान, सहकारीको अध्यक्ष, सहकारीको सञ्चालक तथा सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीको कर्मचारी रहे भएको नेदेखिएको तर सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण गएको कम्पनीको सञ्चालक मात्रै रहेको आधारलाई टेकेको छ ।  

साथै सहकारीको कर्मचारी रहेको अवस्थामा सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण तिर्न लिखित सहमति समेत गरेको अवस्थामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहन नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । 

‘गिता शर्माले अनुसन्धान क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक अथवा ऋण प्रवाह गर्ने तहको कर्मचारी रहे भएको भन्ने अभियोगपत्र लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘केबल शिव शिखर सहकारीको तत्कालीन अध्यक्ष केदारनाथ शर्माको पत्नी यी निवेदक प्रतिवादीसमेत सञ्चालक रहेको शिव शिखर अर्गनाइजेशनमा सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएको, यि निवेदक उल्लेखित सहकारीको कर्मचारी रही सहकारीबाट अपचलन भएको बचतकर्ताहरूको रकम म तिर्छु भनी प्रतिवादीले कागज गरेको भन्ने समेतका प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ६७ को अवस्था विद्यमान रही थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिँदा प्रतिवादी गिता शर्मालाई थुानामा राख्ने गरी जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट भएको आदेशलाई सदर गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनबाट २०८० पुष १२ गते भएको आदश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गिताको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को अवस्था विद्यमान भएको देखिएको भन्दै संहिताको दफा ६८ र ७२ अनुसार एक करोड धरौटी पनि माग गरेको छ ।