नेभिगेशन
सबै कुरा

स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन : अब हरेक तहमा सेवाप्रदायक संस्था रहने

काठमाडौँ : स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भई कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बिमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

यस आधारमा अब विमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात् कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले विमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

 मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा सम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ । ऐनको (४) दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

पार्टीले ५७ जनाको सूची आयोगमा बुझाउँदा ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष परेका छन् । त्यस्तै क्लस्टर अनुसार खसआर्य १७ जना, जनजाति १६ जना, दलित ८ जना,...
यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यस्तै, मधेसीतर्फ एक नम्बरमा रहेका पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव, खगेन्द्र कर्ण समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका छन् । यता थारुतर्फ सुरेन्द्र चौधरी र प्रेमलाल चौधरी सिफारिस भएका छन् ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...

भर्खरै