भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर, पदमुक्त गर्न माग

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको हो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनको फागुन ४ गते पेसी तोकिएको छ। 

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ । यसैबिच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैर कानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ’, अर्यालले दायर गरेको निवेदनमा भनेका छन् ।

त्यस्तै उनले परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरतरुपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो।’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुनसक्दैन ।

त्यस्तै उनले अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पदमुक्त गर्न माग समेत गरेका छन् ।