नेभिगेशन
सबै कुरा
मन्त्रीपरिषद् बैठक :

खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा अर्जुनबाबु ढकाल नियुक्त

काठमाडाैँ । सरकारले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक फरक संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक फरक संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले खानेपानी संस्थानको महाप्रवन्धक पदमा अर्जुनबाबु ढकाललाई नियुक्त गरेको छ भने फागुन १२ बाट जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औं सत्रमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र अमेरिकाबीच हुने पुरातात्विक र समूदायको संस्कृतिसँग सम्बन्धीत सामाग्रीहरुको ओसारपसार तथा आयात प्रतिवन्धसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र औधोगिक व्यवसाय(पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।