नेभिगेशन
सबै कुरा

सबै नेता र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन रास्वपाको माग


Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले उच्च तहमा पुगेका सबै नेता र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगको माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने भनाई उदृत गर्दै अर्यालले भने, ‘राज्यको उच्च निकायमा पुगेका पूर्व र वर्तमान सबै नेता र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन म आग्रह गर्दछु ।’

त्यस्तै उनले वहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानीरिक्षकबाट समेत संलग्नता छैन भनेको रवि लामिछानेको विषयमा संसदबाट प्रश्न उठेपछि आफूहरु छानबिन गर्न तयार भएको बताउँदै अन्य नेताको पनि छानबिन गर्न सरकार तयार हुने आशा रहेको बताए । उनले भने, ‘वहालवाला प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानीरिक्षकबाट समेत संलग्नता छैन भन्दाभन्दै पनि सदनमा प्रश्न उठेपछि हामीले हाम्रो पार्टीको सभापतिबारे छानबिन गर्न तयार भयौँ । हाम्रो पार्टीको सभापतिको त छानबिन सुरु भयो र हामी अदालततिर कानुनी लडाइँ लडिरहेका छौँ । आशा छ सरकार र सदन अब छानबिन आयोग बनाउन तयार हुनेछ ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।