नेभिगेशन
मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णय 

काठमाडौं । सरकारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ । कुलमानको कामबाट असन्तुषट बनेका उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रिले जानकारी दिए ।  

 

Dish Home
Global Ime Bank

 २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकब्ँट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालकालागि नियुक्त भएका उनको कार्यकाल साउन २४ गते सकिँदै थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका कारण घिसिङ रसरकारबीच  दुरी बढेको थियो ।  


यसअघि प्राधिरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार बनेपछि उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर श्रीमान् श्रीमतीको मृत्यु

माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर श्रीमान् श्रीमतीको मृत्यु

स्थानीय ५८ वर्षीय पूर्णबहादुर लिम्बू तथा उहाँको श्रीमती ५२ वर्षीया फूलमाया लिम्बूको खोलामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला...
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा केन्द्रमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए ।
माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिका बारेमा पार्टीमा समिक्षा हुन्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिका बारेमा पार्टीमा समिक्षा हुन्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

शनिबार काठमाडौंमा माओवादी दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले माओवादी र एमालेबीच भएको दुई बुँदे सहमतिपछि बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेको भन्दै यसबारे पार्टीमा समिक्षा हुने बताएका...
सर्वोच्चमा सिफारिस ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय

सर्वोच्चमा सिफारिस ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय

सिंहदरबारमा शनिबार बसेको समिति बैठकले न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका तीनै जना न्यायाधिशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।