समाज
बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान अदालत जाने
सोमबार, चैत ११, २०८१
काठमाडौँ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङ अदालत जाने भएका छन् ।
Watch On
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै घिसिङ कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेको घिसिङ निकटले जनाएको छन् । यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्को निणर्यपत्र कुरेका छन् ।
सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितमान शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ११, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्चको फूलकोर्टले गरेका यी पाँच निर्णय
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
बाजुराका अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द
बूढीगङ्गा नदीमाथिको ‘मौरे’ र ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माण अलपत्र परेपछि दुवै आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ। सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने... सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः १६ विजेता घोषणा
आज आयोजित कार्यक्रममा एक जना बम्बर उपहार विजेता र १५ जना विजेता घोषणा गरिएको हो । विभागका अनुसार रु १० लाख पाउने विजेतामा कुपन नम्बर ०९८०४६५५८१७५ छनोटमा परेको... सोमबार, कात्तिक १६, २०८३भर्खरै
- सर्वोच्चको फूलकोर्टले गरेका यी पाँच निर्णय
- बाजुराका अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द
- ‘गेटा विश्वविद्यालयलाई स्वास्थ्य शिक्षाको गन्तव्य र विशिष्टीकृत सेवाको केन्द्र बनाउँछौँ’
- एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
- करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः १६ विजेता घोषणा
- संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग
- म्याक्स टाइगरको दशैं धमाकामा नौ जनाले जिते मोटरसाइकल र स्कुटर, अझै २८ विजेता घोषणा हुन बाँकी
- भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री
साताको लोकप्रीय
