नेभिगेशन
समाज

अमेरिकाले बन्द गर्यो एमसीसी, नेपालको परियोजना के हुन्छ ?

काठमाडौँ । अमेरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बन्द हुने भएको छ । एलन मस्कले नेतृत्व गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ गर्भमेन्ट एफिसेन्सी (डज) ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको सिएनएनले जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संघीय खर्च कटौती गर्ने अभियानअन्तर्गत यस्तो कदम चालिएको हो । मंगलबार एमसीसी का कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत “चाँडै कर्मचारी र कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुने” जानकारी दिइएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । 
 
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले युएसएआईडी लगायत निकायहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता बन्द गरेको थियो । तीमध्ये थुप्रै कदमहरूविरुद्ध मुद्दा पनि दायर भएका छन्।

Ncell
Extreme Energy

एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको निकाय होनेपाल लगायतका दर्जनौं विकासोन्मुख देशहरूलाई पूर्वाधार निर्माण र नीति सुधारका लागि समयसीमित अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । 

०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको थियो। सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ। गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । तर अमेरिकाको यो निर्णयपछि यी परियोजनाहरु अघि बढ्नेमा अन्यौलता बढेको छ । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
लिबियामा एशिया–अफ्रिका संसदीय परिषद् सम्मेलन, नेपालबाट धितालकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी

लिबियामा एशिया–अफ्रिका संसदीय परिषद् सम्मेलन, नेपालबाट धितालकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी

लिबियाको पूर्वी सहर बेन्गाजीमा भएको सम्मेलनमा एशिया र अफ्रिकाका संसदीय नेताहरू तथा प्रतिनिधिमण्डलहरू सहभागी भएका थिए । उनीहरूले दुई महादेशबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गरेका छन्...
परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनले आज बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक अवसर तथा जनसाङ्ख्यिकीय सामथ्र्यलाई...
‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य

‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटिटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ‘डिजिटल...
रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

रास्वपाले राजनीतिक रुपमा अपारदर्शीरुपमा व्यापारी र स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिने घोषणा गरिसकेको छ । अब यसलाई विधानमै उल्लेख गर्ने तयारी छ। पार्टी सञ्चालनमा आम नागरिकको योगदान र बैंकिङ÷डिजिटल...

भर्खरै