नेभिगेशन
समाज

अमेरिकी सरकारद्वारा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको अधिकार खारेज

गत महिना ट्रम्पले हार्वर्डले सरकारी मागहरू स्वीकार नगरे निजी संस्थालाई राजनीतिक पर्यवेक्षण बाहिर राखिनेछ भन्दै उक्त विश्वविद्यायलाई विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न रोक्ने धम्की दिएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बिहीबार हार्वर्डको विदेशी नागरिकहरू (विद्यार्थी सङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा बढी) भर्ना गर्ने अधिकार रद्द गरेको छ । यसले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयविरुद्ध राष्ट्रपतिको लडाइँलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

म्यासाचुसेट्सको क्याम्ब्रिजमा रहेको यस विश्वविद्यालयले तुरुन्त यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भन्दै आलोचना गरेको छ र यसले क्याम्पस र समग्र देश दुवैलाई ‘गम्भीर हानि’ पुर्‍याउने बताएको छ ।

Everest cinsult

हार्वर्डले भर्नाको निरीक्षण गर्न र यो यहुदी–विरोधी र ‘जागृत’ उदार विचारधाराको केन्द्र हो भन्ने आफ्नो दाबीलाई अस्वीकार गरेकामा यस विश्वविद्यालयसँग ट्रम्प क्रुद्ध छन् । हार्वर्डले एक सय ६२ जना नोबेल पुरस्कार विजेता उत्पादन गरेको छ ।

“तत्काल प्रभावकारी, हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विद्यार्थी र आदानप्रदान आगन्तुक (सेभिस) कार्यक्रम प्रमाणीकरण रद्द गरिएको छ”, गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले आइभी लिगको संस्थानलाई पत्रमा लेखेको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त राज्यमा अध्ययन गर्न अनुमति दिने मुख्य प्रणालीलाई उल्लेख गर्दै लेखेका छन् । 

हार्वर्डले तुरुन्त जवाफी कारबाही गर्दै यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भनेको छ र यसविरुद्ध लिइएका अन्य दण्डात्मक उपायहरूको विरुद्धमा सरकारलाई मुद्दा हालेको छ ।

“हामी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई आतिथ्य गर्ने हार्वर्डको क्षमतालाई कायम राख्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ”, विश्वविद्यालयले वक्तव्यमा भनेको छ, “हामी हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई मार्गदर्शन र सहयोग प्रदान गर्न तुरुन्त काम गरिरहेका छौँ । यो बदलाको कारबाहीले हार्वर्ड समुदाय र हाम्रो देशलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खतरा निम्त्याउँछ र हार्वर्डको शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनलाई कमजोर बनाउँछ ।”

 सबैजना त्रसित 

गत महिना ट्रम्पले हार्वर्डले सरकारी मागहरू स्वीकार नगरे निजी संस्थालाई राजनीतिक पर्यवेक्षण बाहिर राखिनेछ भन्दै उक्त विश्वविद्यायलाई विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न रोक्ने धम्की दिएका थिए । 

“मैले तपाईंलाई मेरो अप्रिलको पत्रमा व्याख्या गरेझैँ विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नु एउटा विशेषाधिकार हो, सबै विश्वविद्यालयले यो विशेषाधिकार कायम राख्न विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम नियमहरू अन्तर्गत रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू सहित गृह मन्त्रालयका आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्दछ”, नोएमद्वारा लेखिएको छ । 
 
“गृह मन्त्रालयलाई सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्ने धेरै अनुरोधहरूको पालना गर्न तपाईंको अस्वीकारको परिणामस्वरूप यहुदी विद्यार्थीहरूका लागि शत्रुतापूर्ण असुरक्षित क्याम्पस वातावरण कायम राख्दै, हमासको समर्थनकारी सहानुभूतिलाई बढावा दिँदै र जातिवादी ‘विविधता, समानता, र समावेशी’ नीतिहरू प्रयोग गर्दै तपाईंले यो विशेषाधिकार गुमाउनुभएको छ”, उनले लेखेका छन् । 

विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०२४–२५ शैक्षिक वर्षमा हार्वर्डको भर्नाको २७ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी थिए ।

“यो घटनाक्रमले पहिले नै भर्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन”, चौथो वर्षकी अमेरिकी विद्यार्थी एलिस गोयरले भने, “हामीले भर्खरै समाचार प्राप्त गर्‍यौँ, त्यसैले मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरूबाट सन्देशहरू पाइरहेकी छु, र मलाई लाग्छ सबैजना – कसैलाई थाहा छैन, सबैजना अलिकति त्रसित छन् ।”

“मलाई शङ्का छ कि मानिसहरूले त्यसो गर्नेछन्”, नोएमले पत्रमा सुझाव दिएअनुसार विद्यार्थीहरूले स्वेच्छाले अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्छन् कि भन्ने प्रश्नमा गोयरले भने, “म आशा गर्छु कि सायद त्यहाँ कानूनी लडाइँ हुनसक्छ ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो,  पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५०...
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

यस्तै यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको रावलले...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

प्रधानकमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम बहादुर रावलले सरकारले उक्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।
सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’...