हेटाैँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ असारमा बजेट ल्याउँदैछ । बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेताहरूको समेत दबाब परेको छ । आगामी असार १ गते आउने बजेटमा सांसदलाई सोझै बजेट बाँडफाँट हुनेगरी ल्याउन लागिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई फरक‍-फरक दरमा रकम दिने तयारी छ । ति अधिकारीका अनुसार वर्तमान सरकारमा रहेका सत्तापक्षीय दलका प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड, त्यस्तै, विपक्षी दलका प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड बजेट छुट्याउने तयारी गरिएकाे छ ।

यस विषयमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले सत्ताको बलमा भेदभाव गरेर बजेट ल्याईएमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका छन् । 

यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा बजेट दिने गरिँदै आएकोमा यसपालि सांसदकै योजनामा सोझै बजेट छुट्याइएको हो । सांसदहरुले संसदबाटै योजना पठाएर बजेट माग गर्दै आएका थिए । गतवर्ष ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । 

बागमतीमा १ सय १० सांसदमध्ये कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी सत्तापक्षका ६४ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा कार्यक्रमको नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेकामा यसबर्ष सांसदहरुको योजना माग बमोजिम सोझै बजेट दिन लागिएको हो ।  

विगतका वर्षहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट दिइने गरिएको थियो । २०७८/७९ को बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेजी गर्दै कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा सांसदलाई बजेट बाँडिएको थियो । चालु आव २०८१/८२ मा पनि ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’मार्फत प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यस आवमा फेरि पनि प्रदेश सांसदलाई सोझै बजेट दिने लागिएको हो । 

यसअघि सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिदा उनीहरुको पार्टी निकट ठेकेदार, कार्यकर्तामार्फत बजेट खर्च गर्ने, चुनाब लक्षित बजेट पुर्याउने हुनाले प्राथमिकतामा पुग्नु पर्ने ठाउँमा बजेट नपुग्ने गरेको गुनासोहरु सार्वजनिक भएका थिए ।