काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक प्रकरणको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडका बिषयमा भएको छेडखानीको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सभापति खतिवडाले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा आपत्ति जनाए । उनले छानबिनका क्रममा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । 

बैठकमा समिति सदस्यहरुले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा समिति सभापतिले नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद पदम गिरीले गम्भीर प्रकारको घटना घटेको भन्दै फरक प्रतिवेदनमा सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षर भएकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । यस बिषयमा छानविनका लागि सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

त्यस्तै सांसद हृदयराम थामीले ठूला व्यक्तिको प्रभाव र दवावले निजामती विधेयकमाथि छेडखानी गरिएको बताए ।  यस बिषयमा छानविन समिति नबनेसम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियडका बिषयमा समिति सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए । 

बैठकमा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने छलफलबाटै मूल बिधेयकमा रहेका बिषयलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएको धारणा राखेका थिए । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रयाप्त छलफल हुन नपाएको बताए । उनले भाषिक हिसाबले केही त्रुटि भएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले प्रयाप्त छलफलबाटै प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाइ समावेश गरिएको दावी गरे । समितिमा भएको छलफलको पूर्ण प्रमाण आफुसँग रहेको उनले दावी गरे । 

दुराले छलफलपछि नै विधेयकलाई अघि बढाइएको धारणा राखेपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सचिव दुराले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफुले समिति सभापति र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत पठाएको दावी गरेका थिए । यस बिषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग समेत छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।