उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडाैं निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । सर्वमान्य नेता स्व गणेशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहका छोरा प्रकाशमानको जन्म विसं २०१२ वैशाख १ गते काठमाडाैंमा भएको हो । विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काठमाडाैं जिल्ला अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका उपप्रधानमन्त्री सिंह नेपाली कांग्रेसको काठमाडाैं जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री र उपसभापतिसमेत भइसकेका छन् । गणेशमानसिंह फाउण्डेशनको अध्यक्षसमेत रहेका उनी यसअघिको कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारसमेत थिए । उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग देशको पूर्वाधार विकास तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

अहिले तपाईं महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ, तर एक सांसदका रुपमा तपाईंले संसद्मा के–कस्ता विषय उठाउनु भएको छ ?

संसद्मा निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामीले बोल्ने जनताकै आवाज हो । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा मैले इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छु । वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानसभाका दुई वटा निर्वाचन भयो । संविधानका विषयमा संसद्भित्र धेरै समस्या थियो ।

तर, हाम्रै प्रयासबाट सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने थुप्रै ऐन कानुन बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी गर्दै नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा गर्व लाग्छ ।

निर्वाचनअघि आफ्ना क्षेत्रका जनतासामु जे जे प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, ती के कति पूरा भए ? 

जनतासँग गरेका धेरै प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । मैले कहिल्यै पनि असम्भव र गर्न नसकिने कुरा गर्छु भनेर झुटो आश्वासन दिएको छैन । म काठमाडाैं क्षेत्र नं १ मा निर्वाचित हुनुअघि र अहिलेको तुलना गर्दा अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ । विकास निर्माणका धेरै काम भएका छन् । जुन मेरो क्षेत्रका हरेक मतदाताले महसुस गर्नुभएको छ । तर, अब काम गर्न पुग्यो भन्नेचाहिँ होइन । बाँकी रहेका जनचाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु । प्रतिबद्धताबमोजिम निरन्तर रुपमा लागिरहेको छु ।

नदी करिडोर सडक सुधार, नदीनाला सरसफाइका धेरै काम अघि बढाएको छु । उपत्यकाका नदीनाला ढलमुक्त बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । शान्तिनगर र बबरमहलमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले निर्माणको काम सुरु भइरहेको छ । 

यस्तै, पुतली सडकमा आकाशे पुल निर्माणका लागि यो वर्ष काम हुँदै छ । बानेश्वर सडकमा जामको समस्या समाधान गर्न ‘अन्डरपास’ बनाउने योजना अघि बढाएको छु । काठमाडाैंका विभिन्न स्थानमा ‘हाइ–मास्ट लाइट’ जडान गर्ने कार्य हुँदै छ ।

पार्क व्यवस्थापन र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हप्तामा दुई दिन निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरी गुनासो सुन्ने गरेको छु । धोबीखोलामा फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी पुनःखोलामै फर्काउने कार्यक्रम अघि बढेको छ । क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरू पद्मकन्या विद्याश्रम र विजय मेमोरियल हाइस्कुल डिल्लीबजार तथा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरमा भौतिक संरचना सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवन र बानेश्वर क्याम्पस तीनकुनेलाई पनि व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको छु । 

संसद्मा अहिले देखिएको अवरोध र असहमति समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

संसदीय अभ्यासलाई उन्नत बनाउने दायित्व संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूकै हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा संसद्भित्र भइरहेका अवरोध र असहमतिको संस्कृतिलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् । संसद्मा रहेका सबै दल संसदीय अभ्यासलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्छ । संसद्को मर्यादा र गरिमा जोगाउने र जनताको संसद्प्रतिको भरोसा बढाउने, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व संसद्मा रहेका सबै दलहरूको हो । 

तपाईंले अहिलेसम्म प्रस्ताव वा समर्थन गर्नुभएको कुनै महत्वपूर्ण विधेयक छ ?

मैले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेपछि नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छु । शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कानुनको अभाव देखिन्छ । मन्त्रालय स्थापनादेखि अहिलेसम्म बन्न नसकेका ऐन बनाउने काम अघि बढाएको छु । फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, शहरी विकास विधेयक, नगर विकास विधेयक, बागमती सभ्यतासम्बन्धी विधेयक, बस्ती विकाससम्बन्धी विधेयक संसद् लैजाने अन्तिम तयारीमा छौँ । र, ती विधेयकसँग सम्बन्धित नियमावली तयारीका क्रममा छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद् र सांसदको भूमिका कति प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ?

संसद्को मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसद्बाट आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । तपाईंले इतिहास हेर्नुभयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा ल्याइएको हो । सो ऐनअनुसार दोषी प्रमाणित भएपछि कांग्रेसकै नेताहरू पनि कारबाहीमा पर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय संसद्मा उठ्ने गरेका छन् । तथ्य, प्रमाण पुग्ने विषयहरूमा समिति बनेका छन् । दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्ले भूमिका खेलेको छ ।

तपाईंले सम्हालिरहनुभएको शहरी विकास मन्त्रालयका प्राथमिकता अहिले के के छन् ?

काठमाडाैंको धरहरा, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरी सनराइज हल, झापाको व्यापारिक कम्प्लेक्स, रूपन्देहीको सभाहललगायत विशिष्ट संरचना सञ्चालनका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास, शहरलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने विषय नै शहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिक विषय हुन् । दुई वर्षभित्र हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक बनाइसक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । ढिलासुस्ती भएका कामको गाँठो फुकाइरहेका छौँ । मन्त्रालयका आयोजनामा ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्नेहरूलाई दण्डित गर्न सुरु गरेका छौँ ।

शहरी विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारसहितको व्यवस्थापन पनि शहरी विकास मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्य हो । मन्त्रालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि शहरी विकास नीति नभएको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा ‘शहरी विकास नीति २०८१’ गत मङ्सिरमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ । शहरहरूलाई सुरक्षित, स्वच्छ र दिगोपन दिन बस्ती विकास नीति, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, शहरी विकास विधेयक, बागमती सभ्यता विधेयक, नगर विकास कोषको ऐनलाई परिमार्जन गर्नेगरी विधेयकको तर्जुमा र यी विधेयकसँगै सम्बन्धित नियमावली तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।

समृद्ध, दिगो र सुन्दर शहरको विकासका लागि ४० वटा नगरपालिकामा सघन शहरी कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ यस आवमा २०० वटा निर्माण र १५० वटा मर्मत गर्ने उद्देश्य राखेको छु । केहीमा यो वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ भने बाँकीमा सर्भे, डिपिआर र लागत अनुमान तयार गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा रहेको जनसाङ्ख्यिक असमानता र असन्तुलित विकासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

तीव्र बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गको मिलनविन्दु वा आसपासमा आधुनिक शहरी सेवासुविधासहितको नयाँ शहर विकास गरी २० वर्षभित्र प्रत्येक शहरमा कम्तीमा एक लाख जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक शहरी पूर्वाधारसहितको १० वटा नयाँ शहर बनाउने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । ५४ वटा नयाँ शहर घोषणा भइसकेकाले त्यसमा काम भएको छ ।

हिमाल, पहाड, तराईमा भिन्न पहिचान बोकेका परम्परागत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय बस्तीहरूको सुधारका लागि भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य तथा ठूला शहरमा गतिशील जनसङ्ख्याको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

हालैको बजेट विनियोजनमा समानुपातिक विधि नअपनाइएको, विशेष क्षेत्र वा समूहलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्ने आरोप संसद्मा उठेको छ । तपाईं यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

यो विपक्षीहरूले लगाएको आरोप हो, र यसमा सत्यता छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी तथा विगत वर्षहरूमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यस ठाउँमा के–कति लगानी भएको वा नभएको भन्ने आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरेको छ । कोसी प्रदेशमा नेपालको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ०३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास रहेकामा शहरी विकास मन्त्रालयले १६ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेश प्रदेशमा करिब १२ प्रतिशत, २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको बागमती प्रदेशमा करिब २६ प्रतिशत, ८ दशमलव ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव २३ प्रतिशत, १७ दशमलव ५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १६ दशमलव ३८ प्रतिशत, ५ दशमलव ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८ दशमलव ३ प्रतिशत र ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ प्रतिशत हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ । 

काठमाडाैंमा धेरै बजेट छुट्याइयो भन्ने तपाईंमाथि आरोप छ नि ?

काठमाडाैं उपत्यकाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको कूल जनसङ्ख्याको १० दशमलव २६ प्रतिशत मानिस यस उपत्यकाका स्थायी बासिन्दा र अरु अस्थायी नौ प्रतिशत जोड्दा करिब १९ प्रतिशत मानिशहरू यहाँ बसोबास गर्दछन् । यति ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडाैं उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाउने उद्देश्यले यहाँका प्रदूषित नदीनालालाई पुनर्जीवन दिन, करिडोरका सडकहरू सुधार गरी मुख्य सडकहरूमा निजी सवारीसाधनको चाप कम गर्न, हरित पार्कहरू विस्तार गर्न, पानी पर्दा ताल जस्तो बन्ने सडक तथा ढल सुधार गर्न करिब १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । 

साथै, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकाय जस्तै अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम काठमाडाैं उपत्यका केन्द्रित रहेकाले पनि काठमाडाैं उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको हो ।

काठमाडाैं उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाको जनसङ्ख्या १० दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा १० दशमलव ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विनियोजन गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

शहरी विकासका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय कत्तिको प्रभावकारी छ ?

शहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्रअन्तर्गत शहरी विकास, ग्रामीण विकासजस्ता कार्यहरू रहेका छन् । उक्त कार्यहरू सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय अतिआवश्यक रहन्छ । स्थानीय सरकारसँग शहरी विकास मन्त्रालयको समन्वय योजनातर्जुमा, कार्यान्वयनदेखि सम्पन्नपश्चात् सञ्चालनसम्म रहेको हुँदा यसको प्रभावकारिता हालसम्म एकदमै रहेको र आगामी दिनमासमेत अझ थप हुनेछ । 

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकासको एउटा भागको रुपमा स्थानीय सरकारको शहरी शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । अन्य सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत स्थानीय सरकारसँगको समन्वयबिना तोकिएकै अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा यस मन्त्रालयको समग्र प्रगति स्थानीय निकायसँगको प्रभावकारी समन्वयमा नै रहन्छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनासमेत स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरी स्थानीय सरकारमार्फत नै सञ्चालन हुनुपर्ने हुँदा प्रभावकारी समन्वय अतिआवश्यक छ । 

वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको ‘स्मार्ट सिटी’ योजना कुन अवस्थामा छ ?

स्मार्ट सिटी नाम मात्रको जस्तो देखिन्थ्यो । अहिले आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । वर्षौंदेखि रोकिएका कामहरू अहिले अघि बढेका छन् । उपत्यकाका जितपुरफेदी, डुकुछाप, इशान नयाँ शहर, ताथबीचलाबुमा जग्गा एकीकरणको भौतिक विकास योजना स्वीकृत भई जग्गा विकास कार्य सुरु भएको छ । यी स्थानका नागरिकले वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्या समाधान भएको छ ।

स्मार्ट सिटी भन्नाले आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी दक्ष, दिगो र प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको शहर हो । यसको प्रमुख उद्देश्य उचित र व्यवहारिक प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म र स्मार्ट पूर्वाधारको प्रयोगबाट नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै हो । स्मार्ट सिटीमा आधारभूत सेवाका साथै यातायात, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा र अन्य सेवालाई प्रभावकारी र सस्तो बनाउन प्रविधिहरूको प्रयोग गरिन्छ ।

नेपाल सरकारको आव २०७२/७३ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत लुम्बिनी, निजगढ र पालुङ्टारलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत ३० गतेको निर्णयअनुसार विशेष आयोजनाको रुपमा १२ वटा नगरपालिका धनकुटा, गौरीगञ्ज, चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, गुन्डु–बालकोट, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भीमदत्त र अमरगढीलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न स्वीकृति दिएको छ । हालैमात्र नेपाल स्मार्ट शहरसम्बन्धी सूचकहरू २०८१ स्वीकृत भएको छ । उक्त स्वीकृतिपश्चात् स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्यमा थप सहयोग हुने र यससँगै स्मार्ट सिटी निर्माणको कार्यले द्रुतगति हासिल गर्दछ ।  

शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय असर र सामुदायिक सरोकारलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?

शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय असर कम गर्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना गर्ने गरिन्छ । वातावरणीय असरलाई मध्यनजर गरी आइई/इआएजस्ता वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेरमात्र ठूला परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वातावरण असरका कारण हालै मात्र देखिन थालेका असर (जस्तै, शहरी बाढी) न्यूनीकरण गर्न निर्माण हुने पूर्वाधारको दिगोपना र उत्थानशीलतामा थप ध्यान दिन थालिएको छ । 

अब फरक प्रसङ्ग, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा यहाँको आकाङ्क्षा कुन पदका लागि हो नि ?

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा सामान्य कार्यकर्ता हुँदै तलैदेखि काम गरेर आएको हुँ । काठमाडौं जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, निर्वाचित महामन्त्री भएँ । उपसभापति भएँ । सभापतिमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिसकेँ । पार्टीमा सभापति र सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरु जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । अब मेरो दाबेदारी पार्टीभित्र कुन पदमा रहला ? तपाईं आफैँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । 

अहिले पार्टीका साथीहरूसँग छलफलमा छु । प्राप्त जिम्मेवारीलाई सधैँ इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको छु । जिल्ला जाँदा र पार्टीका साथीहरू भेट्दा तपाईंलाई सभापतिका रूपमा हेर्न चाहेका छौँ भनिरहनुभएको छ । 

तपाईंको राजनीतिक यात्रामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोड कुन थियो ? 

हामीले राजनीतिमा लाग्दा कुनै दिन सांसद, मन्त्री हौँला भनेर लागेका होइनौँ । दुःखकष्ट भोग्न मात्र होइन, ज्यानैसमेत पनि जान सक्छ भन्ने बुझेर अप्ठ्यारो अवस्थामा राजनीतिमा लागेका हौँ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र देशमा तानाशाही व्यवस्था अन्त्य गर्न राजनीतिमा आएका हौँ । जतिबेला राजनीतिमा हामी सक्रिय भयौँ, निक्कै असहज अवस्था थियो । सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्न पाइँदैनथ्यो । धरपकड, गिरफ्तारी हुन्थ्यो । पार्टी प्रतिबन्धित थियो ।

ती दिनहरू सजिला थिएनन् । राजाले सत्ता लिएपछि त अवस्था असहज बन्यो । जब जब प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएको छ जनताका अधिकार खोसिएका छन् त्यतिबेला सधैँ चुनौतीपूर्ण मोड आए पनि हामीले त्यसलाई पार गर्न सफल भएका छौँ । राजनीतिमा चुनौती हरक्षण आइरहन्छन् ।