नेभिगेशन
समाज

राष्ट्रियसभा बैठकः चलचित्र विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । सो प्रस्तावलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ का  सम्बन्धमा सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयहरु र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएको विचारसमेतका  आधारमा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएको सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मौसम अपडेटः देशका केही स्थानमा मध्यमस्तरको वर्षादेखि हावाहुरीको सम्भावना

मौसम अपडेटः देशका केही स्थानमा मध्यमस्तरको वर्षादेखि हावाहुरीको सम्भावना

गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । शनिबार दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली...
आजदेखि जग्गा धितो-बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा बैंकबाटै

आजदेखि जग्गा धितो-बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा बैंकबाटै

मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४)बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण...
९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ जना पक्राउ

९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ जना पक्राउ

प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित बिभिन्न कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ९५ ओटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको हो ।
साढे ७ खर्ब पुग्यो बेरुजु, १ वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

साढे ७ खर्ब पुग्यो बेरुजु, १ वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको...