दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने

काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने भएको छ । आदेश अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उच्च अदालतबाट आएको आदेश कानुनी सिद्धान्त विपरित भएको सरकारी पक्षको दावी छ । 

उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि दुर्गा प्रसाई धरौटी बुझाएर सोमबार कारागारबाट रिहा भएका थिए । 

न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीले बैङ्किङ कसुरमा रु २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरुले गरेको कागज, सहप्रतिवादीहरुले अनुसन्धानमा गरेको बयान, छानबिन समितिको प्रतिवेदन व्यहोरा समेतलाई मध्यनजर गरी मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईं निर्दोष रहेछन् भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।” 
    
त्यसैगरी, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टङ्कप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गत चैत १५ गते राजावादीको आन्दोलनका नाममा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सो मुद्दामा रु तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवमा जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

अदालतले प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । प्रसाईंले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।