काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान बढाउन माग गरेका छन् । उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती भएको विषयमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन । 
    
शुक्रबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले उखु किसानलाई विगतमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी हुन । सांसद गोपाल भट्टराईले बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध छिमेकी मुलुक चीनसँगको तातोपानी र रसुवागढी नाका चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उनले कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनका लागि कानुन बनेको एक वर्ष भइसकेको अवस्थामा के कस्ता कार्य प्रगति भए भनेर जानकारी दिन माग गरेका थिए । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको विषय उठाएकी थिइन । महिलाप्रतिको विभेद र हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न चर्को शुल्क तोकिएको गुनासो गरिन । नेपाली अक्षरको सवारी नम्बर प्लेट राख्न आवश्यक रहेको उनले बताइन । सांसद शारदादेवी भट्टले वर्षायामसँगै डेङ्गी, मलेरिया, हैजालगायतका महामारीको जोखिम बढेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन ।

सांसद सुमित्रा विसीले नेपालको भूमि लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने गरी सहमति गरेका विषयमा सरकारले यस विषयलाई कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त  गरेकी थिइन । 

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गर्नुहुने’ कार्यसूची आजका लागि तय भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।