नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रिक्त रहेको मनाङ निर्वाचन क्षेत्र १(२) मा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने

काठमाडौँ ।  मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा–२ का लागि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका हुन । सो क्षेत्रका प्रतिनिधि राजिव गुरुङ गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । गत असार ४ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनको पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् उक्त प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर भएको मिति २०८१ / ७ / २० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङ उपरको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको थियो । उम्मेद्वार हुन समेत अयोग्य गुरुङले झुक्याएर साँसद भएको संवैधानिक इजालसले ठहर गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति जोगाउन विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र दिनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल

थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति जोगाउन विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र दिनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको डण्डामा थारू राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा सञ्चालित थारू समुदायको परम्परागत  भोदी खेल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा थारू...
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल

यस्तै, संयुक्त समितिकोअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसद रामहरि खतिवडालाई पठाइएको छ । सभामुखको आशनमा रहनुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राखेको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले स्वीकार गरेको हो ।
सङ्खुवासभामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सङ्खुवासभामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यरत उनले ४८औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सङखुवासभामा पदभार ग्रहण गरेकी हुन ।
७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीससँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले नै सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिसकेको भन्दै सरकारले तोकेको समयमा दर्ता नभए...