नेभिगेशन
समाज

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नेमा सहमति जुट्यो

काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था समेटिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विवादको उत्कर्षमा पुगेको यस व्यवस्थालाई आज राष्ट्रियसभाकोे विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णयमा टुङ्गो लागेको हो । यो व्यवस्थामा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले यो विषय सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “यस विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडबाहेक पनि महत्त्वपूर्ण विषय छन् । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, व्यवस्थापनको विषय छ । अब निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । सबै सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । भोलि अभ्यासमा जाँदा कोहीमाथि अन्याय भएको महसुस भयो वा व्यावहारिक भएन भने सच्याएर संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विधेयक छिटो समिति र सभाबाट पारित हुनुपर्छ ।”

सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड राजपत्राङ्कित उच्च तहका कमचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) लाई लागू हुने तर सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई लागू नहुने व्यवस्थामा सहमति जनाएका छन् ।  

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर प्रतिवेदन लेखन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रतिभा रावल आए लगत्तै उक्त फैसलाले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार पुरानै शैली र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर नयाँ जनादेश अनुसार काम...
ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री...
इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

सरकारी प्रसारण माध्यमका अनुसार, लावान टापुको तेल संरचनामा आक्रमण भएको केही घण्टापछि कुवेत र इमिरेट्सतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरिएको हो ।