प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको निर्णयपछि इजरायल र अमेरिकामा असन्तोष बढेको छ । उनले गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्न दुई–राज्य समाधानलाई अपरिहार्य भन्दै प्यालेस्टिनी राज्य शान्ति र इजरायलको सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेको पत्रमार्फत इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई प्रस्ट परेका छन् ।

म्याक्रोनले फ्रान्सको पहल ‘गाजामा भयावह मानवीय सङ्कटप्रति आक्रोश बाट प्रेरित भएको बताएका छन् । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धमा मृतक प्यालेस्टिनीको सङ्ख्या ६३ हजार नाघेको इजरायली तथ्याङ्क छ । हाल गाजाको सबैभन्दा ठूलो सहरलाई लडाइँ क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

फ्रान्स, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र माल्टाले सेप्टेम्बर २३ देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता औपचारिक गर्ने बताएका छन् । न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, पोर्चुगलसहित अन्य देशले पनि यस्तै कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।

नेतान्याहुले भने प्यालेस्टिनी राज्यलाई अस्वीकार गर्दै गाजामा सैन्य कारबाही बढाउने चेतावनी दिएका छन् । उनले म्याक्रोनको अभिव्यक्तिलाई ‘यहुदी विरोधलाई उक्साउने’ आरोप लगाए । अमेरिकाकी राजदुत चाल्र्स कुशनरले पनि यस्तो मान्यताले चरमपन्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन् । उक्त दाबीलाई फ्रान्सले भने आपत्ति जनाएको छ ।

विशेषज्ञ पास्कल बोनिफेसका अनुसार, पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनले दुई–राज्य समाधानलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यद्यपि गाजाको स्थितिले समाधान कठिन बनाइरहेको छ । म्याक्रोनले नेतान्याहुलाई पठाएको पत्रमा ‘गाजाको कब्जा र जबरजस्ती विस्थापनले इजरायललाई अलगावमा पुर्‍याउने र यहुदी समुदायलाई अझ जोखिममा पार्ने’ चेतावनी दिएका छन् । हालसम्म एक सय ४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेका छन्, जसलाई धेरैले प्रतीकात्मक मान्छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार यसले इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउनेछ ।

फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जीन–नोएल बारोटले फ्रान्स र साउदी अरबको नेतृत्वमा भएको पहलबाट पहिलो पटक अरब लिगका सबै सदस्यले नागरिकमाथि हमासको आक्रमणलाई निन्दा गरेको बताए । साथै, गाजामा हमासले शासन अन्त्य गरी हतियारहरू प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई सुम्पिनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

विश्लेषक मुहम्मद शेहादाका अनुसार, यस कदमले नरमपन्थी प्यालेस्टिनीलाई बलियो बनाउनेछ र ‘हिंसाले नभई, कूटनीतिक बाटोले मात्र राज्य सम्भव छ’ भन्ने सन्देश प्रष्ट पार्नेछ । प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सन् १९६७ को युद्धपछि कब्जामा परेका वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसेलम र गाजामा स्वतन्त्र राज्यको सपना बोकेको छ ।