काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहदका विषयमा विवाद भएको छ । 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । विवाद भएपछि सोमबार पनि समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन सकेन ।

बैठकमा संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताएकी थिइन् भने एमाले कांग्रेस सांसदहरुले मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । तर बिपक्षी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगाएतका सांसदहरुले यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई उल्टाउन नहुने धारणा राखेका थिए । मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने बिषयमा स्वीकार गरे आफु बैठकमा बस्ने तर त्यसमा सहमति हुन नसके आफुले थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सोमबारको बैठक स्थगित गरेर मंगलबार बैठक राख्न सभापतिसमक्ष आग्रह गर्दै बाहिरिएकी थिइन् । 

मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएपछि बिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकारका कारण विधेयक अघि बढाउन ढिलाई भएको बताए । यसअघि नै सहमति भएका विषयलाई बदल्न खोज्नुमा सरकारको नियत प्रष्ट नदेखिएको उनले उल्लेख गरे । विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको नभइ समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले सोमबार नै टुङ्गाउन माग गरेका थिए । 

त्यस्तै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मंगलबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । उनले सहमति भएको निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफुले भने अनुसार नभए बैठक छोडेर हिँड्ने कुरा गलत रहेको भन्दै संसद प्रति सरकार हावी भएको टिप्पणी गरे । 

समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका बिषयको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न निर्देशन दिदै मंगलबार बिहान बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पुराउने उल्लेख गरिन् । 

यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।