नेभिगेशन
मुख्य समाचार

विधायन व्यवस्थापन समितिमा चर्कियो निजामती कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी विवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहदका विषयमा विवाद भएको छ । 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । विवाद भएपछि सोमबार पनि समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन सकेन ।

बैठकमा संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताएकी थिइन् भने एमाले कांग्रेस सांसदहरुले मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । तर बिपक्षी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगाएतका सांसदहरुले यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई उल्टाउन नहुने धारणा राखेका थिए । मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने बिषयमा स्वीकार गरे आफु बैठकमा बस्ने तर त्यसमा सहमति हुन नसके आफुले थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सोमबारको बैठक स्थगित गरेर मंगलबार बैठक राख्न सभापतिसमक्ष आग्रह गर्दै बाहिरिएकी थिइन् । 

मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएपछि बिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकारका कारण विधेयक अघि बढाउन ढिलाई भएको बताए । यसअघि नै सहमति भएका विषयलाई बदल्न खोज्नुमा सरकारको नियत प्रष्ट नदेखिएको उनले उल्लेख गरे । विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको नभइ समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले सोमबार नै टुङ्गाउन माग गरेका थिए । 

त्यस्तै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मंगलबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । उनले सहमति भएको निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफुले भने अनुसार नभए बैठक छोडेर हिँड्ने कुरा गलत रहेको भन्दै संसद प्रति सरकार हावी भएको टिप्पणी गरे । 

समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका बिषयको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न निर्देशन दिदै मंगलबार बिहान बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पुराउने उल्लेख गरिन् । 

यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारः जेनजी प्रतिनिधित्व २७ प्रतिशत, विदेशबाट फर्कीनेलाई १० प्रतिशत सुनिश्चित

रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारः जेनजी प्रतिनिधित्व २७ प्रतिशत, विदेशबाट फर्कीनेलाई १० प्रतिशत सुनिश्चित

जेन–जीको स्पिरिटको प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समेट्दै २५ देखि ४० वर्षबीचका युवाका लागि उनीहरूको जनसङ्ख्या अनुपातकै आधारमा २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रवासबाट उम्मेदवार बन्न फर्किने नेपालीका...
गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्ः सुशासनको पक्षमा शुद्ध चित्तले काम हुँदैछ, धैर्य गर्नु

गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्ः सुशासनको पक्षमा शुद्ध चित्तले काम हुँदैछ, धैर्य गर्नु

आफ्नो शुद्ध चित्तले कर्म गरिरहने बाहेक सरकारसँग अरू विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्,‘कार्यकालको अन्तिममा जनतालाई हामी धैर्यताका निम्ति धन्यवाद भन्नेछौँ। पाइलै पिच्छे सुशासनको बाटो हिँडेर देशलाई निर्वाचन...
सौराहाबाट रास्वपाका १० घोषणा: महाधिवेशनको मिति देखि निर्वाचनमा जेन-जी उम्मेदवार बनाउने प्रयास

सौराहाबाट रास्वपाका १० घोषणा: महाधिवेशनको मिति देखि निर्वाचनमा जेन-जी उम्मेदवार बनाउने प्रयास

रास्वपाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारेको छ । यस अघि बन्द सूचिमा रहेकाहरु नदोहोरिने गरी जेन-जीको २७ प्रतिशत र विदेशबाट नेपाल फर्किएर...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सातै प्रदेशमा एकता सन्देश सभा गर्ने

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सातै प्रदेशमा एकता सन्देश सभा गर्ने

बैठकले पार्टीअन्तर्गतका जनवर्गीय सङ्गठन, मोर्चा तथा सहायक सङ्गठनहरूलाई सम्बन्धित तहका पार्टीसँग समन्वय गरी जनपरिचालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।